कान्छा सहसचिवलाई यसरी लाग्यो ‘महादशा’, नुवाकोटका तीनभाईले हाले ‘घाँस’

बुधबार, जेठ २८, २०८२

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदिप परियारसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। नेपालकै कान्छो सहसचिव भनेर कुनै बेला भाईरल भएका पर्वते परियारमाथि आपत् आईलागेको हो। 

२०८० माघ ३ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परियारलाई महानगरमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो दिनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २७ सहसचिवको सरुवा गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहले चोरबाटोबाट स्वास्थ्यका कर्मचारी भर्ति गर्ने तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीलाई कामकाज गर्न दिएका थिएनन्। अधिकारीलाई मधेशी आयोगमा पुर्याएर योजना आयोग बाट काठमाडौँ गएका परियारलाई महादशाले छोएको हो। अधिकारी भने अहिले बाराको सिडिओ छन्। 

मेयर बालेन सँग चार चरण छलफल गरेर महानगर पुगेका परियारलाई महानगरका तीन भाईले लोभ देखाएर जकाएको चर्चा हुन थालेको छ। कम उमेरका सिकारू सहसचिव परियार महानगर जस्तो जन्जिर अड्डामा पुग्नु नै उनका लागि चन्द्रमा देब्रे हुनु हो। यस अघि त्यहाँ वरिष्ठ सहसचिवहरू मात्र जाने गरेका थिए। २०४६ साल बैशाखमा पर्वतमा जन्मिएका परियार २३ वर्षको उमेरमा २०६९ सालमा नायवसुब्बा बाट निजामति सेवामा प्रवेश गरेका थिए। त्यस लगत्तै अधिकृत भएका परियारले आठ वर्ष शाखा अधिकृत भएर काम गरेका थिए। ३२ वर्षको उमेरमा सहसचिव बनेका परियारले सहसचिव बनेको तीन वर्षमै भ्रष्टाचार मुद्दा सामना गर्नु परेको हो। 

परीक्षणकाल पूरा नगर्दै अधिकृत भएको, उपसचिव नभई सहसचिव भएको रेकर्ड राखेका परियारले  एकै वर्षमा तीन पटक उपसचिवमा नाम निकालेका थिए। तर अन्तर्वार्तामा सफल हुन सकेनन्, तर त्यसपछि २०७८ चैत ८ गते सहसचिव नै हुन सफल भए। 

तेजिला परियारको तेजले महानगरमा काम गर्न सकेन। महानगरका तीन भाई निर्देशकले देखाएको लोभमा परेपछि परियारमाथि एकाएक भामरी दशा चल्यो। खरिद इकाईका नमराज ढकाल, कानूनका बसन्त आचार्य र शिवराज अधिकारीको लहैलहैमा लागेर पारियार डुबेको महानगरका कर्मचारी बताउँछन्। यी तीनै भाई नुवाकोटका हुन्। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सँग नजिक भएका भनिएका तीनभाईले हालेको घाँस खान राजी भएपछी परियार जाकिएको श्रोतको भनाई छ। उनले ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ। 

के हो कसुर ?

काठमाडौं महानगरपालिकाले ठेक्का नं. ०६-२७-०८०-८१ एनसीबीडब्ल्यू-केएमसीअन्तर्गत सामाखुशी करिडोरमा बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्म ढल निर्माण कार्यको ठेक्का खोल्यो।

तर त्यसबेला प्रतिस्पर्धामा आएको तथ्य र विवरण बङ्ग्याएर समानान्तर निर्माण सेवाले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएको भेटिएको थियो । त्यसपछि काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखे प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

महानगरपालिकाले समानान्तर निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस पनि गर्‍यो ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१, काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ को नियम ४८ र बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको जीसीसीको धारा नं. ७३ र ७४ समेतका आधारमा मिति २०८० फागुन २१ गतेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतस्तरीय निर्णयअनुसार समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई ३ (तीन) वर्ष अवधिका लागि कालो सूचीमा राख्न सिफारिस साथ अनुरोध गरिएको छ’, परियारले त्यसबेला पत्रमा भनेका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आह्वान गरेको ठेक्का नं. ०६–२७–०८०–८१ एनसीबीडब्लु–केएमसीबाट सामाखुसी कोरिडोरमा वसुन्धरादेखि मेह्पीसम्म ढल निर्माणकार्यको ठेक्कामा समानान्तरले गलत विवरण पेस गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकासँगको डिस्पुटसँग सम्बन्धित विषय नखुलाई तथ्य बङ्ग्याई/झुक्काई कार्यालयलाई विवरण पेस गरेको देखिएपछि समानान्तरलाई तत्कालीन अधिकृत परियारले रद्द गरिदिएका थिए ।

समानान्तर निर्माण सेवालाई सेटिङमा ठूला सरकारी ठेक्का हत्याउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । समानान्तरले राजस्व छली गरेको आशंकामा २०७८ सालमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानमा पनि तानेको थियो ।

समानान्तरमाथिको त्यही कारबाहीसँगै परियारको सरूवा प्रयास सुरू भएको थियो । त्यससँगै उनी सात महिनामै काठमाडौंबाट सरूवा गरिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले समानान्तार निर्माण सेवालाई कारबाही थालेसँगै अर्को मुद्दा सुरू भयो । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समानान्तरलाई कारबाही सिफारिस गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारसहित उल्टै कारबाही गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो ।

सार्वजनिक अनुगमनले सामान्यलाई पत्र काटेको सातामै परियार सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिए । त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयबाट उनलाई सूचना विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाइयो । विशेष अदालतमा लैजान लायक अरू थप दुई काम पनि परियारले गरेको र त्यसको पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको बुझिएको छ। 033349399277175029_10223795292984283_8446675877062545453_n-(1)-1749653410.jpg
 

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २८, २०८२  २०:१०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्