संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध निर्णय सुनाउने मिति असार १८ गतेलाई तोकिएको छ। आज बुधबारलाई पेसी तोकिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन सकेन। 

अर्को पेसी असार १८ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए। बुधबार पनि यो मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित ५ न्यायाधीशले दिनभर छलफल गरेका थिए। 

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका साथै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी छन्।

चार वर्षअघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा दुईपटक गरी ५२ जनालाई अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएको थियो। ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले २०७७ पुस १ गते पहिलो रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अर्याल अहिले काठमाडौँ महानगरका कानूनी सल्लाहकार हुन्। उनलाई काठमाडौँ महानगरका मेयरले नियुक्त गरेका हुन्।