राजनीतिक शक्तिसँग ‘लाइन’ मिलाएर जागिरे जीवनको अन्तिम समयमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति सुरक्षित गर्ने अभियानमा होमिएका एक सदस्य आजैदेखि घर गरेका छन्। 

कानुनमा नै ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राखिने भएपछि त्यसको विरोधमा मुख्यसचिव सहित केही सचिव देखिने गरि सडकमा उत्रिए। जतिबेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राखेर निजामती सेवा विधेयक पास गर्यो त्यहि बेलै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानून मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, संचार सचिव राधिका अर्याल, संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे सहित श्रम सचिव कृष्णहरि पुस्करले त्यसलाई रोक्न घर दैलो अभियान चलाए। 

घरदैलोमा सक्रिय सहभागी कानून सचिव उदयराज सापकोटाको आज जागिरे जीवनको अन्तिम दिन हो। २०७७ जेठ २८ गते नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहको सचिवमा बढुवा भएका सापकोटा आज सम्म मात्र बहालवाला सचिवको हैसियतमा छन्। 

सरकारले ८० फागुन २१ गते संसद्मा दर्ता गराएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव गरिएको थिएन। तर, समितिले पास गरेर प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्ने विधयेकमा ‘कुलिङ पिरियड’ पसेपछि मुख्यसचिवको कप्तानीमा सचिवहरूले प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई गुहारे। त्यसको नेतृत्व मुख्यसचिवले गरेको भनिए पनि योजनाकार भने उनै सापकोटा थिए। तिनै सापकोटा घर जाने भएपछि त्यो समुहमा केही सन्नाटा भने छाएको छ। 

‘कुलिङ पिरियड’ खारेज समितिका योजनाकार घर गएपछि सो समितिमा सन्नाटा छाएको अर्का एक सचिवले टिप्पणी गरेका छन्। 

यस अघि कसले कसरी के-के पड्काए ?

पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी त्यस्ता भाग्यमानी प्रशासक हुन्, जसले राजीनामापछि दुई पटक आकर्षक नियुक्ति पाए ।

गृह मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट निजामतीको जागिरे जीवन सुरु गरेका रेग्मीले राजदूत नियुक्तिका लागि मुख्य सचिव जस्तो शक्तिशाली पद नै त्यागेका थिए। मुख्य सचिवबाट अवकाश हुन दुई वर्ष बाँकी छँदै उनी पहिलोपल्ट ०७७ माघ ५ गते बेलायतको राजदूत भए। ०८१ कात्तिक २५ देखि भने उनी अमेरिकाका बहालवाला राजदूत छन्। रेग्मीका यी दुवै नियुक्ति प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार पालामा भएको हो।

स्थायी सरकार मानिने निजामती क्षेत्रको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव छाडेर नियुक्ति खाने अर्का पूर्व मुख्य सचिव हुन्– सोमलाल सुवेदी। उनले नियुक्ति लिँदा राजीनामा दिने नैतिकता समेत देखाएनन्। मुख्य सचिवमै हुँदा आफ्ना लागि अतिरिक्त पद सिर्जना गरेर सुवेदी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएका थिए। पेन्सन बढ्ने लोभमा राजीनामा नदिईकनै एडीबीको जागिर खान गएको भनेर त्यति बेला उनको सर्वत्र आलोचना भएको थियो।

०७२ साउनमा मुख्य सचिव भएका सुवेदीको तीन वर्षे कार्यकाल ०७५ साउन २० सम्म थियो। तर, उनी एक वर्षअघि ०७४ साउन १ गतेदेखि नै आफ्नो मुख्य सचिवको पद जगेडामा (अतिरिक्त) राखेर एडिबीको मुख्यालय फिलिपिन्स पुगिसकेका थिए।

लोकदर्शन रेग्मीले दुई वर्ष कार्यकाल छँदै राजीनामा दिएका कारण मुख्य सचिव बन्ने सौभाग्य पाएका शंकरदास बैरागीले पनि पूरा कार्यकाल बिताएनन्। अवकाशको तीन महिना अगाडि नै मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारको जागिर खान गए। २०८० सालको असोज महिनासम्म कार्यकाल रहेका बैरागीले जेठ ३२ गते राजीनामा दिएका थिए।

निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले नियुक्ति लिनुअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थिए। अवकाशमा जानु केही दिन अगाडि नै उनले यो नियुक्ति पाएका थिए। आकर्षक नियुक्तिका लागि मुख्य सचिव र सचिव पद नै साट्ने यी त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन्। पछिल्लो पटक मुख्य सचिव र सचिव भइसकेका मध्ये अधिकांशको मुख्य ध्येय नै राजनीतिक शक्तिसँग ‘लाइन’ मिलाएर जागिरे जीवनको अन्तिम समयमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खोज्ने देखिन्छ।