सोसल मिडिया
युनिकोड
घरजग्गा करोबारलाई पारदर्शी बनाउन भन्दै सरकार आफैंले बनाएको निर्देशिका आफैंले खारेज गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबारीलाई ‘खुसी’ बनाउन नयाँ निर्देशन खारेज गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणको मामिलामा कमजोर हुँदा ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको नेपाललाई बाहिर निकाल्न निर्देशन जारी गरे पनि व्यवसायीको प्रभावमा सरकार पछि हटेको हो।
पारदर्शी बनाउने भन्दै केवाईसी भर्नुपर्ने, बैंक स्टेटमेन्ट देखाउनुपर्ने, बैनाबट्टाको कारोबार बैंकबाट हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको विभागले त्यसलाई च्यातेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि अधिकांश व्यवस्था हटाएर घरजग्गा कारोबारीलाई मलजल गर्न व्यबस्था नै परिवर्तन गरेको हो।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष ध्रुव घिमिरे बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हटाएकोमा खुसी भएका छन्। ‘अहिले धेरै कारोबार बैंकको माध्यमबाटै हुन्छन्। स्टेटमेन्ट ल्याउँदा कारोबारमा थप १–२ दिन लम्बिन्छ भनेर विरोध गरेका हौँ’, घिमिरेले भने, ‘कतिपय जग्गा सट्टापट्टामा हुने गरेको छ। व्यावहारिक रुपमा केही रकम अहिले भुक्तानी गर्ने र केही पछि गर्ने सम्झौता पनि हुने भएकाले सच्याउन आग्रह गरेका थियौँ।’
नेपाल ग्रे लिस्टमा परेकाले केही कडाइ आवश्यक भए पनि व्यावहारिक विषय हेर्नुपर्ने विषय ठीकै रहेको उनको भनाइ छ। ‘अब १ करोड बढीको कारोबार राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराउनुपर्ने, भौचरमा दुवै पक्षको हस्ताक्षरको विषय ठीकै छन्’, उनले भने।
जेठ १३ गते जारी भएको निर्देशिकामा घरजग्गा खरिदबिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँदेखि माथि ५० लाखसम्मको कारोबार बैंकिङ्ग प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था थियो।
५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
संशोधित निर्देशिकामा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गाको खरिदबिक्रीसम्बन्धी कारोबारमा जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् छ।
५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीको लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ईपेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाबमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणहरुबाट भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको नाममा रहेको बैंक खातामा नगद रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपीमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘अहिले खरिदकर्ता विना रकमको चेक भौचर भरेर दाखिला गर्छन्। त्यही भौचर देखाएर मालपोत कार्यालयबाट जग्गा पास हुन्छ तर चेकमा रकम नभएर फिर्ता भएको अवस्था छ’, भूमि व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले यसलाई कडाइ गर्न खोजेका थियौँ तर व्यवसायीको दबाबले पछि हट्नुपर्ने स्थिति आयो।’
व्यवसायीले बैंक स्टेटमेन्ट दिँदा व्यक्तिगत विवरण सबै देखाउनुपर्ने, पुराना कारोबारको गोपनीयता भंग हुनेजस्ता विषय उठेकाले संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको ती अधिकारीको दाबी छ।
खरिदबिक्री गर्दा भौचर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पुरानै हो। तर अब क्रेता र बिक्रेता दुवैले भौचरमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। नयाँ निर्देशिकामा घरजग्गा कारोबार गर्दा केवाईसी भर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। व्यवसायीले झन्झट हुने भनेपछि संशोधन गरिएको छ।
‘हामीले केवाईसी भर्नुभन्दा तर्सिएका मात्रै हुन्। नयाँ केही पनि थिएन’, विभागका ती अधिकारीले थपे, ‘तीनपुस्ते विवरण, ल्याप्चेको व्यवस्था अहिले पनि छ। अब राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने तयारीमा छौँ, त्यसैले झन्झट हुने भनेपछि खारेज गरेका छौँ।’
त्यस्तै राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत हटाइएको छ। बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसनबापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले हटाएको छ। यसमा खरिदबिक्री गर्दा एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट बिक्री भइरहेको अवस्थामा शाखा कार्यालयमै जानुपर्ने अवस्था भएकाले खारेज गरिएको विभागको दाबी छ।
बैनाबट्टा कागजमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था समेत खारेज गरिएको छ। घरजग्गा खरिदबिक्रीको कारोबार गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनाबट्टाको कागजसाथ पेस गर्नुपर्नेछ।
‘बैनाबट्टामा १० लाखमाथिको कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत हुनुपर्छ भन्ने विभागको उद्देश्य थियो’, उनले भने, ‘प्रदेशहरुका आर्थिक ऐनमा १० लाख माथिका कारोबार बैंकिङबाट मात्रै हुन्छन् भन्ने आएकाले निर्देशिका संशोधन गरी हटाएका छौँ।’
त्यस्तै घरजग्गाको खरिदबिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा सोभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गर्दा कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै १ करोडसम्मको जानकारी पठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
