मन्त्रिपरिषद्को निर्णय देखाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ वर्षअगाडि पतञ्जली योगपीठ नेपालको जग्गा प्रकरणको उजुरी तामेलीमा राखेको पाइएको छ । आयोगले २५ मंसिर २०६९ मा पतञ्जलीको जग्गा विवादबारेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘तामेलीमा राख्ने’ भन्नाले कुनै विषय, मुद्दा, वा प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा विचाराधीन अवस्थामा राख्ने वा तत्काल कारबाही नगरी पछि निर्णय लिनका लागि स्थगित गर्ने प्रक्रिया बुझिन्छ । तामेलीमा राखिएको मुद्दा आवश्यकताअनुसार पछि पुनः खोल्न सकिन्छ ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १८ माघ २०६६ मा पतञ्जली योगपीठलाई नेपालका विभिन्न जिल्लामा जग्गा किन्न पाउने गरी निर्णय गरेको थियो । त्यसरी किनेको जग्गा बेच्न पनि पाउने निर्णय गरेको थियो । किनेको जग्गा विक्री गर्दा आएको रकमले पाँच वर्षभित्र फेरि जग्गा किन्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यही निर्णयअनुसार पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा जग्गा खरिद र विक्री गरेको थियो । योगपीठले ४ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँको जग्गा विक्री गरेको थियो, विक्रीको मध्ये १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा फेरि खरिद गरिएको र अरु जग्गाका लागि पनि वैना बुझाएको हुँदा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो ।

यसबाहेक ‘हदवन्दी छुटको जग्गा विक्रि गर्न र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको’ कारण देखाउँदै आयोगले उजुरी तामेलीमा राखेको थियो । पतञ्जली जग्गा विवादबारेको उजुरी तामेली राख्ने निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री थिए, बाबुराम भट्टराई । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त थिए, लोकमानसिंह कार्की । पछि सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद कार्कीको अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति नै बदर गरिदिएको थियो ।