नेकपा माओवादी केन्द्र उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध अपहरण तथा ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानको बाटो खुला भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध १४ वर्ष पुरानो रिटमा सुनुवाइ गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेपछि सापकोटासहित पूर्व ऊर्जामन्त्री एवं काभ्रे–१ का माओवादी सांसद सूर्यमान दोङविरुद्ध अनुसन्धान हुने भएको हो। माओवादी द्वन्द्वकालमा २०६२ साल वैशाख १६ गते काभ्रेको श्रीकृष्ण माविबाट अर्जुन लामालाई अपहरण गरिएको थियो। असारको दोस्रो सातातिर बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने स्थानमा उनको हत्या गरेर शव गाडिएको अवस्थामा भेटिएको थियो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरू भएपछि अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले माओवादी नेता सापकोटा, दोङलगायतविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि उनले २०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिन्। सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला कनकमणि दीक्षितलगायत मानवअधिकारवादीले रिट दायर गर्दै ज्यान मुद्दाका दोषीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरी जिल्ला अदालत काभ्रेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

मुद्दा चल्दाचल्दै सभामुख समेत भएका सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको आरोप छ। अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले पनि सापकोटाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दिएको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान सुरु गराइ पाउँ भनी सर्वोच्चमा १३ वर्षअघि अर्को रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यस्तै सापकोटाविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै २०७२ मा सुशील प्याकुरेललगायत मानवअधिकारवादीहरुले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यी तीन रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने आदेश गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान तथा न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध परेको किटानी जाहेरीमा फौजदारी अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले पूर्णमाया लामाद्वारा दायर रिट जारी गरेको छ । पत्रकार दीक्षितलगायतको रिटमा मागदाबी नपुग्ने र प्याकुरेलको रिट खारेज हुने सर्वोच्चको निर्णय छ ।