गण्डकी प्रदेशको कानुनले कज्याएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायी सहमतिमा आएका छन्। सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सहमति भएको छ। 

राइड सेयरको विरुद्धमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा सोमबारदेखि देशभरका सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमै थन्क्याएर विरोधमा उत्रिएपछि गृह मन्त्रालयमा व्यवसायीसँग वार्ता भएको हो।  २०८१ साल असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन सरकारलाई भनेको थियो।

गृह मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा यातायात व्यवसायी रहने गरी समिति गठन गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए।

समितिमा सरकारका तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयबाट आठ जना र यातायात व्यवसायी तथा मजदुरको तर्फबाट चारजना सदस्य रहने छन् । वार्तामा गण्डकी प्रदेशको कानुन तत्काल लागू नगर्ने सहमति भएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ३१ गते राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो। गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली प्रदेशको राजपत्रमा जेठ १ गते प्रकाशन भएर कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ। त्यसपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आक्रोशित बनेका हुन्।