आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ विनियोजन गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व बाँडफाँड र अनुदानमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा उक्त रकम हस्तान्तरण गरिने जनाएका हुन्।

‘वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहमा ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।’

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई तीन अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहलाई १० अर्ब छ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि प्रदेशका लागि तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ। सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।