सोसल मिडिया
युनिकोड
झण्डै एक वर्षअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए। उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै चर्को रूपमा नैतिक प्रश्न उठाएका थिए।
त्यतिबेला संसदमा विपक्षी बेन्चमा रहेका लेखकले सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि लामिछानेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। त्यसक्रममा कांग्रेसले संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध पारेको थियो।
‘उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने विषयमा उनको संलग्नता छ भन्ने कुरा हामीले लगातार उठाएका छौं। यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको विषय यदि कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी अनुसन्धानको घेरामा आउनुभो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न, रहनुहुन्न।’
लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभा बैठकमै लेखकले भनेका थिए। लेखकले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नु भ्रष्टाचार भएको भन्दै लामिछानेमाथि अनुसन्धान र राजीनामाको माग गरेका थिए।
त्यसवेला लेखकले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको समेत जवाफ मागेका थिए। अहिले मन्त्री लेखकमाथि पनि यस्तै प्रश्न उठेको छ र त्यसैगरी विपक्षी र स्वयं सत्ता पक्षकै नेताले राजीनामा मागिरहँदा उनी यस विषयमा तर्किन खोजिरहेका छन्।
गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो विवादित पृष्ठभूमि भएका भनिएका सामान्य कर्मचारीको शुक्रबार सरुवा गरेका छन्। जबकि विमास्थलमा हुने अनियमिततामा गृहमन्त्रीको संलग्नता भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरू तथा स्वकीय सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरू नै भिजिट भिसाको सेटिङमा लागेको स्रोतको दाबी छ। अख्तियारले विमानस्थस्थित अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर कार्यालय प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसँग बयान लिइरहेको छ।
विवादित पृष्ठभूमिका सहसचिव भट्टराईलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख बनाएर पठाएका थिए। भूकम्पको बेला त्रिपाल काण्डमा समेत मुछिएका र रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवादित ठेक्कामा परेका भट्टराईलाई मन्त्री लेखकले अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख बनाएर पठाएका हुन्। तत्कालीन सचिव दिनेश भट्टराई मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हटाइएका थिए।
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीको स्वीकृति पाएसँगै ट्राभल एजेन्सीहरु, मानव दलालहरु, एयरलाइन्सहरुको समेत मिलोमतोमा गरिब र बेरोजगार नेपालीलाई सम्पर्कमा ल्याइन्छ। महिलाहरुको लागि खाडीतिरबाटै सबै लगानी आउने भएकाले प्राथमिकतामा उनीहरु नै पर्छन्।
पुरुषहरु दलालको माध्यमबाट र आफैं पनि विदेशिन खोज्ने पनि हुन्छन्। कानूनका कमजोरीमा टेकेर पैसा असुल गरी उडाउने कार्यमा विदेशी एयरलाइन्सहरु अलजजिर, एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, कुबेत एयर, एयर इण्डिया, श्रीलंकन एयर, इण्डिगो एयरलाइन्सहरु प्रमुख छन्।
स्वदेशीमा नेपाल एयरलाइन्सले मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । पर्यटकका रुपमा भएपनि कामका लागि उडाइन लागेकालाई प्रतिव्यक्ति ४ हजारदेखि १५ हजारसम्म असुली एयरलाइन्सहरुले एकतर्फी टिकट वा नक्कली दुईतर्फी टिकट दिएर उडाउने गरेका बताइएको छ।
श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिन चाहने यात्रुहरुले भनेजति रकम नतिर्ने भएकाले एयरलाइन्सहरुको प्राथमिकतामा सेटिङका यात्रुहरु पर्ने गरेका छन्। उनीहरु पाएसम्म श्रम स्वीकृति लिएका यात्रुले टिकट नपाउने र पाएपनि अत्यधिक महँगो हुने भएकाले दैनिक हजारौं श्रमिकहरु भारतको बागदुरा, दरभंगा, लखनौ, गोरखपुर, पटना, कलकत्ता हुँदै विदेशिने गरेका पाइएको छ।
अलजजिराका नेपालमा रहेको मुख्य कार्यालयका कर्मचारी नै सेटिङमा संलग्न रहेको एक ट्राभल व्यवसायीले बताए। यता नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीले अरु विदेशी एयरलाइन्सहरुसँग समन्वय गरी सेटिङका यात्रुहरुको टिकट र बोर्डिङ पासको लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका पनि बुझिएको छ।
प्रश्न उठेपछि उनले राजीनामा दिएर छानविनको बाटो खोल्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यस्तो आवाज उठाउनेमा विपक्षी मात्रै होइन, स्वयंं सत्तारूढ दलकै शीर्षस्थ नेतासमेत छन्। नेपाली कांग्रैसकै नेता डा. शेखर कोइरालाले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानविनको बाटो खोल्नुपर्ने बताएका छन्।
भिजिट भिसामार्फत हुने मानव तस्करीमा मुछिएका गृहमन्त्री लेखकलाई बर्खास्तीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी परेको छ। यसैगरी, उनलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै भने सर्वाेच्च अदालतमा पनि रिट परेको छ।
युवराज सफलले लेखकविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन्। भिजिट भिसाको सेटिङमा प्रत्यक्ष रूपमा उनको सचिवालय मुछिएको र यसमा मन्त्रीकै मिलेमतो रहेकाले उनलाई बर्खास्त गर्न भन्दै सफलले उजुरी दिएका हुन्।
यसैगरी, मन्त्री पदमा बस्दा उनले छानबिन प्रभावित गर्नसक्ने तथा प्रमाण लुकाउन सक्ने भएकाले बर्खास्तीको माग गरी सर्वाेच्च अदालतमा अधिवक्ता मधु चौलागाईंले रिट पेस गरेका छन्।
लेखकले गृहसचिवमा गोकर्णमनी दुवाडीलाई ल्याउँदैमा कैफियत भएको जानकारहरूको तर्क छ।
