नेपाल शिक्षक महासंघले सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार नभए फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। 

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिले गत आइबार बुझाएको प्रतिवेदनमा असहमति जनाएको छ। कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरु हटाएर विगतका सबै सहममि हुबहु समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न महासंघको माग छ।

समितिले सहमति अनुसार विधेयक तयार नगरे आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत आन्दोलन हुनसक्ने भन्दै त्यसका लागि तयार रहन पनि सबै शिक्षक कर्मचारीलाई आग्रह समेत गरेको छ। 

विज्ञेप्तीमा आन्दोलन र सरकारसँग भएका सहमती बिर्सेर तयार गरिएको प्रतिवेदनले शिक्षक कर्मचारीलाई झन आकोशित गराएको जनाएको छ । यस कार्यमा अन्याय भए झन ठूलो आन्दोलन गर्ने विज्ञेप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । 

सुविधा र विकल्प चयनको अवसर नदिई सबै शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा जवर्जस्ती हन्तान्तरण गर्न खोजिएको आरोप महासंघले आरोप लगाएको छ। प्रतिवेदन  विधेयक भन्दा पनि पश्चगामी भएको आरोप लगाएको छ। 

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी करार, साविक उमावि, सिका अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत) का लागि प्रस्ताविक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति अनुसार नराखिएको महासंघले जनाएको छ। 

संसद्को उपसमितिले बुझाउको प्रतिवेदनमा यस्ता ४६ हजार शिक्षकलाई ६० प्रतिशत सिटमा मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिने र उनीहरुमा उमेरहद नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ।