विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा शिक्षकको सरुवासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्दै नयाँ मापदण्ड र सर्तहरू प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय संसदअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिबाट पेस गरिएको प्रतिवेदनअनुसार शिक्षक सरुवा गर्दा पारदर्शिता, सहमति र समयको न्यूनतम अवधि अनिवार्य गरिनेछ ।

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार, शिक्षकको सरुवा स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय कानुनअनुसार पारदर्शी तरिकाले गर्नुपर्नेछ । यसले अब शिक्षक सरुवा मनपरी वा राजनीतिक प्रभावमा होइन, विधि र मापदण्डअनुसार हुने सुनिश्चित गर्न खोजिएको संकेत गर्छ ।

त्यसैगरी, शिक्षक सरुवा गर्दा 'गएको र आएको दुवै स्थानीय तहको सहमति अनिवार्य' गरिएको छ । एउटै प्रदेशभित्र सरुवा गर्नुपरेमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायको सहमति आवश्यक हुन्छ भने अन्तरप्रदेश सरुवाको हकमा शिक्षक आउने प्रदेशको शिक्षा निकायले स्वीकृति दिनुपर्नेछ ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार, शिक्षकले सरुवा हुनका लागि 'एउटै प्रदेशभित्र कम्तीमा पाँच वर्ष र फरक प्रदेशमा कार्यरत भएमा सात वर्षको सेवा अवधि' पूरा गरेको हुनुपर्छ । तर, यदि कुनै शिक्षकलाई गम्भीर रोग लागेको छ र उपचारका लागि विशेष सर्त आवश्यक परेमा स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला वा प्रदेश अस्पतालका चिकित्सकको प्रमाणसहित 'नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको निर्णयमा' सेवा अवधि नपुगे पनि सरुवा गर्न सकिनेछ ।

यसबाहेक, शिक्षकको सरुवा शैक्षिकसत्रको बीचमा गर्न पाइने छैन र दरबन्दी नभएको विद्यालयमा पनि सरुवा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएको अराजकता, राजनीतिक हस्तक्षेप र सरुवामा देखिएको अनियमिततालाई रोक्न विधेयकले दिएको यो प्रावधानलाई शिक्षक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र स्थायित्व कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । 

योसँगै अब सरुवामा व्यक्तिगत सम्बन्ध वा पहुँच होइन, कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड नै आधार बन्ने बताइएको छ । विधेयक संसदबाट पारित भएमा यो व्यवस्था लागू हुने र शिक्षक व्यवस्थापनमा थप अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम हुने विश्वास यसले गरेको बताइएको छ ।

यसअघि शिक्षकहरूले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सरुवासँगै दुख दिने कार्य हुने भन्दै स्थानीय तह माताहत नरहने बताइरहेका थिए । पछिल्लो आन्दोलनमा पनि यो विषय जोडतोडले उठाएका थिए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन गठन गरिएको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन अन्ततः शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति समक्ष पेस गरेको हो । समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढाउने तयारी गरिरहेको बेला उपसमितिले १०८ बुँदामा आधारित प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

सुरुमा ३५ दिनको समय पाएको उपसमितिले करिब ४५ दिनको अध्ययन, छलफल र संशोधन प्रक्रियापछि विधेयकको १५ वटा परिच्छेद र १६३ दफालाई विस्तार गर्दै १७२ दफा कायम गर्ने निर्णयसहित प्रतिवेदन तयार गरेको हो । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार १०१ वटा दफामा संशोधन, १३ वटा नयाँ दफा थप र ४ वटा दफा हटाइएका छन् । बाँकी ६२ वटा दफा भने जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ ।

उपसमितिले हटाउन सिफारिस गरेका दफामा दफा २२, ६३, ६४ र ६८ रहेका छन् । विशेष गरी यी दफाहरूमा शिक्षक बढुवासम्बन्धी न्यूनतम सेवा अवधि, उम्मेदवार बन्ने योग्यताको सीमा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मान्ने विषय समावेश थियो । उपसमितिले यी विषयहरूमाथि थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको भन्दै दफा नै हटाएर क्रम मिलाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

नयाँ थप गरिएका दफाहरूको चर्चा गर्दा, दफा १७ मा पहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था थियो भने अब प्रधानाध्यापकको अधिकार र जिम्मेवारी समेटिएको छ । यस्तै, दफा २३ मा राखिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्को सट्टामा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अधिकार समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, दफा २८ मा मूल विधेयकले एसईई परीक्षा बोर्डको कुरा गरे पनि, उपसमितिले त्यसलाई हटाएर शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणको भूमिका राखेको छ ।

दफा ८३ मा स्थायी आवासीय अनुमतिसम्बन्धी कुरा हटाएर अब शिक्षकको आचरणसम्बन्धी प्रावधान थपिएको छ । त्यस्तै, अनिवार्य अवकाशको प्रावधान समेटिएको दफा ९५ मा अब विभागीय कारबाहीमा परेका शिक्षकले पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा विभाग भन्ने शब्द हटाएर 'शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र' भन्ने शब्द र 'प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकाय' भनेर उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) भन्ने ठाउँमा पनि परिवर्तन गरी 'राष्ट्रिय किताबखाना' र प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायमा भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजी विद्यालयको विषयमा भने उपसमितिमा स्पष्ट सहमति जुट्न सकेन । १५ वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने भन्ने प्रस्तावमाथि धेरै छलफल भए पनि सरकारको पक्षबाट समयसीमा राख्न नमिल्ने अडान आएपछि सहमति जुटेन । सो विषय अब समितिमै छलफल हुने भएको छ । त्यस्तै, प्रारम्भिक बाल शिक्षा कति वर्षको बनाउने भन्नेमा पनि सहमति भएन । यीलगायतका विषय समेट्दै आइतबार उक्त प्रतिवेदन समितिका सदस्यहरूलाई प्रदान गरिएको छ । विस्तृत अध्ययनपछि आउँदो जेठ ७ गतेदेखि समिति भित्र यसबारे दफावार छलफल सुरु गरिने तयारी छ ।