विश्व पौडेललाई गभर्नर नबनाउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा पेश भएको रिट निवेदन दरपिठ भएको छ।

अधिवक्ताद्वय अभिमा उप्रेती र विशाल थापाले राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत राजनीतिक दलको सदस्य भएका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउ नहुने भन्दै मंगलबार पेश भएको रिट सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपिठ गरेका हुन्।

सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार तीनवटा आधार दिएर सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदनलाई दरपिठ गरेको हो।

पहिलो कारणः सार्वजनिक सरोकारको विषय भनिए पनि त्यससँग निवेदकले सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार देखाउन नसकिएको दरपिठ आदेशमा उल्लेख छ। पाण्डेले भने, ‘सार्वजनिक सरोकारको विषय भनिए पनि निवेदकले विषयसँग प्रष्टसँग सार्थक सम्बन्ध प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन।’

दोश्रो कारणः गभर्नर सिफारिसका लागि गठन भएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिले कुनै निर्णय नै नगरको अवस्थामा हचुवाका भरमा आएको भन्दै दरपिठ गरिएको हो।

तेस्रो कारणः रिट निवेदनका लागि चाहिने आवश्यक प्रमाण पेश नगरेको छ। पत्रपत्रिका तथा अनलाइन मडियामा आएका समाचारलाई मात्रै आधार मानिएको। अपरिपक्क विषय भएकाले दर्ताका लागि अस्वीकार गरिएको पाण्डेले जानकारी दिए।

बनाउन नहुने भन्दै अर्थविद् विश्व पौडेलविरुद्ध दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पेश भएको चार दिपछि दरपीठ गरिदिएको छ।

गभर्नर नियुक्तिको विषय गिजोलिदै जाँदा सिफारिस समितिका सदस्य पौडेल आफैँ गभर्नर बन्न लागि परेका छन्। राष्ट्रबैंक सम्बन्धी ऐन अनुसार राजनीतिक दलको सदस्यले गभर्नर पद नपाउने भए पनि उनी कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा रहेका छन्।

कांग्रेसकै कोटाबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका थिए भने गत प्रतिनिधिसभाको चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भएका थिए। उनी कांग्रेसको महासमिति सदस्यसमेत हुन्।

यसअघि गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका गुणाकर भट्ट विरुद्ध पनि उप्रेती र थापाले रिट दायर गरेका थिए। ६५ वर्ष कटेकालाई समेत गभर्नर बनाउन सकिने गरी संशोधन भएको मापदण्ड उनीहरुले नै दिएको निवेदनका आधारमा अन्तरिम आदेश भएको छ।