पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री अशोककुमार राईले निजामती सेवामा दलगत ट्रेड युनियन राख्नुको साटो सोझै खारेज गर्नु पर्ने तर्क राखेका छन्। 

ट्रेड यूनियन हुँदाको विकृति निफन्दै उनले खरदारले सहसचिवलाई सचिव बनाउने भनी नेताहरूको घर-घरमा लिने गरेको बताएका हुन्। राईले आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै राख्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। आज बिहान राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद राईले ट्रेड यूनियनको खिलाफमा उक्त धारणा राखेका हुन् । 

राजनीतिक दलगत ट्रेड युनियनमा रहेकाहरू काम नगर्ने तर शक्तिको दुरुपयोग गर्ने गरेको राईको तर्क छ । 'ट्रेड युनियनको मामिलामा हेर्नुपर्छ । एउटा खरदारले सहसचिवलाई सचिव बनाउन डोर्‍याएर हिँडेको मेरै आँखाले देखेको छु । नेताहरूको घरघरमा डोर्‍याउँदै हिँडेको देखेको छु,' उनले भने, 'एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ ।'

विधेयकमा भने अधिकांश सांसदको धारणा विपरीत ट्रेड युनियनका नेताहरूको दबाबमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वको उपसमितिले विद्यमान अवस्थामा रहेको ट्रेड युनियनलाई नै कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखेका छन् । सांसदहरूले भने राज्यसञ्चालक कर्मचारीको राजनीतिक दलको भ्रातृ संस्थाजस्तो ट्रेड युनियन बनाउन नहुने बताउँदै आएका छन् । लोकसेवा आयोगले समेत ट्रेड यूनियन राख्न नहुने सुझाब दिएको । त्यस्तै अधिकांश निजामति कर्मचारी नै ट्रेड यूनियनको विपक्षमा छ। पशुपति पोखरेल संयोजक रहेको कर्मचारीको संगठनले त ट्रेड यूनियन राख्न नहुने भन्दै लामो समय यतादेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ।