नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ। टेरामक्स प्रकरणमा बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै उनको प्रतिनिधिसभाको सांसद पद स्वत:निलम्बनमा परेको हो। 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८ मा भएको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएमा स्वतः निलम्बन पर्ने व्यवस्था छ। उनी सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन्।  

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित अन्य १५ जना तथा कम्पनी उपर बिगो ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी भएको छ। 

पूर्व सञ्चारमन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० मा रहेका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने नेपाल सरकारमा निहित अधिकार) को अपव्याख्या गरी अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन/भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने भनी निर्देशन दिएको अख्तियारको आरोप छ। 

उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय ९झ० एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय ९ज० बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ। 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेकोले निज उपर सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद र जरिवाना समेतको मागदाबी र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेत मागदाबी लिइएको अख्तयारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पाउने गरी अनधिकृत तबरमा संरचना स्थापना गर्न राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप मन्त्री बस्नेतसहितका प्रतिवादीहरुलाई लगाइएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएकोमा प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सको विषयमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रुपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको भेटिएको छ। 

सोही निर्देशन अनुसार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले एक आपसमा मिलेमतो गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०७२ माघ २१ मा जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानुन विपरीत कार्यहरु गरी सार्वजनिक संस्था नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।