शिक्षक महासंघ र सरकारबीचको मंगलबारको वार्ता पनि विनानिकर्ष टुंगिएको छ । वार्तामा शिक्षामन्त्रीका अलवा अर्थ र गृहमन्त्री पनि बसेका थिए । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघबीच मंगलबार रातिसम्म वार्ता भएको थियो ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूले नौबुँदे माग राखेका थिए त्यसमा प्रमुख सात बुँदालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । यसअघिकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार गरेको प्रस्तावअनुसार शिक्षकहरूले आफ्ना मागलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

शिक्षकका ती माग पूरा गर्दा सरकारलाई आठ अर्ब हाराहारी आर्थिक दायित्व थपिने भएपछि माग पूरा गनबार्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछि हटेका थिए । 

महासंघले विद्यालय कर्मचारी र ईसीडीका शिक्षकको तलबको ग्यारेन्टी, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने, दुर्गम भत्ता व्यवस्था गर्ने, शिक्षकहरूको ग्रेड समायोजन गर्ने, मर्यादा क्रममा शिक्षकहरूलाई समेट्ने, शिक्षकको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने, निमावि प्रथम र मावि द्वितीयको तलबमा एकरूपता ल्याउने विषयलाई शिक्षक महासंघले वार्तामा प्रमुखताका साथ उठाएको छ । 

शिक्षकका यी माग पूरा गर्ने वचन दिएकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराईले आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री असहमत भएपछि पदबाटै राजीनामा दिएकी थिइन् । यद्यपि, उनले राजीनामापत्रमा स्वास्थ्यको कारण देखाएकी थिइन् ।