सोसल मिडिया
युनिकोड
नेपाल शिक्षक महासंघसँग शिक्षा मन्त्रालयमा गरिएको वार्तामा आज पनि सहमति जुट्न सकेन। आफ्ना मुख्य माग समेटेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा महासंघका तर्फबाट राखेको र त्यसमा ठोस निर्णय नभइसकेको महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताइन्।
उनका अनुसार आज मन्त्रिपरिषद्बाट हल हुन सक्ने बुँदामा आज छलफल भएको छ। भोलि फेरि छलफल गर्ने समझदारी भएको छ।
राति ८ बजेदेखि चलेको वार्तामा शिक्षामन्त्री रघु पन्तका साथै गृहमन्त्री रमेश लेखक र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए।
शिक्षक महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो। करिब ३ घण्टासम्म वार्ता चलेको थियो।
वार्तास्थलबाट निस्केपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर रहेको र छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन प्रयत्नशील रहेको प्रतिक्रिया दिए।
शिक्षक महासंघले सहमतिका लागि ९ वटा बुँदा सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। उक्त प्रस्तावअनुसार सरकारले निर्णय गरिदिए आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ।
९ वटा बुँदा यसप्रकार छन्-
१) सबै शिक्षक कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सातवटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने।
२) राहत, अस्थायी/करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा बालविकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो बापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ट प्रदान गर्ने।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बालविकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने सो पदबमोजिम (प्रति महिना ३२,९०२) तलब उपलब्ध गराउने । त्यसैगरी विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम रु २६,०८२ उपलब्ध गराउने । सो रकम संघीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने।
४) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीयका लागि खरदार सरह (१० ग्रेड), प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक तृतीयको नायब सुब्बासरह (१० ग्रेड) र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह (७ ग्रेड) ग्रेड सङ्ख्या कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने साथै ४५ दिने बिदामा समेत दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
६) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने । यसरी समावेश गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूसँगै राख्ने।
८) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह हुने व्यवस्था गर्ने।
९) नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन चलिरहेको बखत प्रधानाध्यापक/शिक्षक/कर्मचारीमाथि स्थानीय तहले जथाभावी सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता नदिने भनी धम्काउने काम गर्न थालेका छन् । यस्ता सबै काम कारबाही बदर गरिनुपर्ने ।
