लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले कर्मचारीहरुको आवधिक रुपमा सरुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले यस्तो बचताएका हुन्। उनले कर्मचारीहरुमा विषयगत विशेषज्ञताको विकास र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम गर्न आवधिक सरुवा प्रणालीको ल्याउन जरुरी रहेको बताए।

उनले सचिवको हकमा एक वर्ष, सहसचिवको दुई वर्ष, उपसचिवको तीन वर्ष, शाखा अधिकृतको चार वर्ष र अन्य कर्मचारीको पाँच वर्ष कम्तिमा पनि एउटै मन्त्रालय मातहतको निकायमा रहने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताए। उनले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायित्व दिनको र सुशासन कायम गर्न कर्मचारीको आवधिक प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।

उनले भने, ‘सरुवाको सन्दर्भमा सचिवको एक वर्ष, सहसचिवको दुई वर्ष, उपसचिवको तीन वर्ष, शाखा अधिकृतको चार वर्ष र अन्य कर्मचारीको पाँच वर्ष कम्तिमा पनि एउटै मन्त्रालय मातहतको निकायमा रहने सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ। तर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने कर्मचारीको हकमा समेत उपयुक्त अवधी तोकी एकमुष्ट प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाई उक्त कार्यबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।’

उनले थपेने, ‘आवधिक रुपमा सरुवा गर्दा कर्मचारीहरुमा विषयगत विषेशज्ञताको विकास हुने एवं सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सजिलो हुने भएकाले यस्तो गर्न जरुरी छ। अहिले सक्रिय भएर लाग्यो भेन जतिबेला पनि सरुवा भइहाल्छ भनेर कर्मचारी लागेको देखिन्छ। यसरी चाहीँ कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायित्व दिन्छ र सेवा प्रवाह एवं सुशासनमा अनुकुल प्रभाव पर्दछ।’

निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष राख्न नहुने उनको धारणा छ। उनले एकैपटक ६० वर्षको उमेरहद लागू गर्दा बढुवाको नजिक रहेका कर्मचारीहरुमा प्रतिकुल असर पर्ने र विश्वविद्यालयबाट नयाँ प्रवेश आकांक्षा राखेका उम्मेदवारहरुलाई समेत प्रतिकुल असर पर्ने भएकाले त्यसो गर्न नहुने बताए।

उनले लोकसेवाबाट लिइने परीक्षालाई पनि नियमित बनाउन जरुरी रहेको बताए। उनले प्रविधिको तिब्र रुपमा विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै अब एउटा परिक्षा दिनकै लागि युवाहरुसँग पर्खिने समय नरहेको टिप्पण्णी गरे।

समितिले बैठकमा आज संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेको हो।