स्थानीय तहले मनलाग्दी र मनमौजी गर्न थालेपछि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई ठिक पार्ने जुक्ति निकालेको छ। 

संघीय सरकारले खटाएका अधिकृतलाई  हाजिर नगराउने र नगर्न बाध्य पार्ने स्थानीय तहलाई कानून बानाएरै तह लगाउने तारतम्य मिलाईन लागेको हो। स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।  तर, यो सबै बुझेका स्थानीय तहका प्रतिनिधीले भने अहिल्यै देखि विरोध गर्न थालेका छन्। संघियताको अभ्यास भएको देशमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा हैकम जमाउन नसक्ने भन्दै केही उग्र बनेका छन् त केही अदालत सम्म पुग्ने तरखरमा छन्। 

कानुन संशोधन प्रक्रियाले मूर्त रुप लिए रडाको मच्चिनेमा शंका छैन। तर, राजनीतिक नेतृत्वले भने आँट गर्न सकेको छैन। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफूले खटाएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले असहयोग गरेपछि पहिल्यै देखि सन्तुष्ट छैन। सरुवा मात्र गरेर अरू काम नै गर्न बिर्सिए जस्तो भएको सो मन्त्रालय सरुवाकै कारण विवादमा तानिरहन्छ। हुन् पनि एक महिनाको बीचमा एकै व्यक्तिलाई आधा दर्जन अड्डामा सरुवा गरेर गराउने काममा कारण पनि सामान्य मन्त्रालय चर्चित छ। 

स्थानीय तहको दोष मात्र नभएर सामान्य मन्त्रालयको समेत दोष भएका कारण स्थानीयतहले कर्मचारी फिर्ता पठाउने गरेको एक पूर्वसचिवको तर्क छ। पहुँच हुनेले सधै मालदार अड्डा सम्हाल्ने र पहुँच नहुनेलाई पिस्ने त सामान्यको चरित्र नै हो। 

अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२५ निमित्तकै भरमा छन् । अहिले पनि उपसचिव कार्यालय प्रमुख हुने ११८ नगरपालिका सहित  शाखा अधिकृतले चलाउने ९७ गाउँपालिका निमित्तकै भरमा छन्। मधेशमा त निमित्तको खेलोमेलो झन् चर्को छ। अमनलाल मोदी मन्त्री र कृष्णहरि पुस्कर सचिव हुँदा मधेशमा निमित्त लगभग हटिसकेका थिए।

तर अनिता देवी मन्त्री बनेपछि पुरानै रोग बल्झियो र मधेशका स्थानीय तह निमित्तमय हुन पुगे।  अहिलेका सचिव मुकुन्द निरौलाले स्थानीय तहलाई थप धारिलो बनाउन र कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउने रसायन खोजिरहेको सामान्य श्रोत बताउँछ। 

संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी हाजिर नगराउने स्थानीय तहको बजेट रोक्ने भनेर यसघि देखि नै भनिदै आएको छ । र, सामान्यले कतिको त खातापाता नै पनि रोकिएदिएको पनि थियो। तर यो विधिले सुशासन कायम हुन नसक्ने देखेपछि अहिले स्थानीय तहलाई काँजो लागौं नयाँ अस्त्र खोजिन थालेको छ।