सोसल मिडिया
सम्पर्क
युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न कम्पनीहरूसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा प्राधिकरणले पहिलो चरणमा करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका सरकारी कम्पनीहरूसँग पीपीए गर्न लागेको हो।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीहरूसँग पीपीए गर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताए । उनले यसै हप्ताभित्र प्राधिकरण बोर्डबाट यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय गरिने जानकारी जनाए।
सञ्चालक समिति सदस्य शाहीका अनुसार २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए, विद्युत उत्पादन कम्पनीको ३० मेगावाटको सोलार प्रोजेक्ट, ४५४ मेगावाटको किमाथांका र ७७ मेगावाटको चिलिमे सेतीलगायतका आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्न लागिएको हो।
पीपीए भएसँगै ती सरकारी कम्पनीहरूले लगानी जुटाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा विद्युत उत्पादन कार्यलाई तीव्रता दिनेछन्। यसरी उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी विद्युत् कम्पनीहरूका कारण राज्यकोषमा व्ययभार थपिँदै गएकाले तत्काल पीपीए अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।
उनले सरकारी कम्पनीका साथै निजी क्षेत्रका विद्युत कम्पनीहरूको पीपीए समेत चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठको निरन्तरको ताकेतापछि प्राधिकरणले पीपीए प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो।