सोसल मिडिया
युनिकोड
अब सरकारले सीधा सरकारमै सचिव नियुक्त गर्न सक्ने भएको छ। संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीतन्त्रमा करारबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ र १५ मा कार्यकारी वा प्राविधिक क्षेत्रमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
विधेयकको दफा १० (१४) मा विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई निश्चित अवधिको लागि नियुक्त गरी काम लगाउन सक्ने उल्लेख छ।
दफा १५ मा यसरी नियुक्त हुने उम्मेदवारको योग्यता, छनोटको विधि, कार्यसम्पादन करार, सेवा सर्त तथा सुविधालगायतका विषय लोक सेवा आयोगको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ। वर्तमान कर्मचारीतन्त्रमा रहेकाभन्दा विज्ञ जनशक्ति भित्र्याएर काम गराउन यो व्यवस्था ल्याइएको बताइएको छ।
कतिपयले यो व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रशासन बिथोलिन सक्ने आशंका गरिरहेका छन्। विज्ञहरूले यो प्रावधानलाई ‘छड्के प्रवेश’को नाम दिएका छन्। पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले विधेयकमा रहेका धेरै व्यवस्था सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि ल्याइएको ‘छड्के प्रवेश’ले प्रश्न उब्जाएको बताए। उनले विशेषज्ञताका नाममा करार वा छड्के प्रवेश गराउँदा लोक सेवा आयोगमार्फत नै गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
‘विशेषज्ञताका नाममा करार वा छड्के प्रवेश गराउँदा लोक सेवा आयोगमार्फत पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट लगियो भने त्यो एउटा कुरा हो,’ उनले भने, ‘यदि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सीधा नियुक्ति गर्ने बाटो खोलियो भने यसले निजामती सेवामा सोझै राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँछ र योग्यता प्रणालीलाई बिथोल्ने खतरा रहन्छ।’
प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालले पनि छड्के प्रवेशले सार्वजनिक प्रशासन बिथोलिने सम्भावना औंल्याएका छन्। उनले भने, ‘कार्यकारी निर्णय गर्ने पदमा सीधा छड्के वा करारमा मानिस ल्याउने व्यवस्थाले निजामती सेवाको स्थापित मर्यादाक्रम र योग्यता प्रणालीमा असर पुर्याई सार्वजनिक प्रशासन बिथोलिने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।’ प्रशासनिक अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत भइसकेका दाहालका अनुसार सरकारले आफू अनुकूलका कर्मचारी राख्ने व्यवस्था कतिपय देशमा छ, तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्थालाई त्यति उपयुक्त मानिँदैन। तर वर्तमान सरकारले यो अभ्यास थालिसकेको छ।
अहिले सल्लाहकार र स्वकीय सचिवले समानान्तर सत्ता चलाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नै मन्त्री सरहका दुई जना सल्लाहकारसहित २५ जना छन्। शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको टिम सार्वजनिक गरिएको छ, जसले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमात्र होइन, सरकार नै चलाइरहेका छन्। अन्य मन्त्रालयमा समेत गरी १ सय २५ भन्दा बढी सल्लाहकार र स्वकीय औपचारिक रूपमा नै नियुक्त गरिएका छन्। स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रभन्दा यी सल्लाहकार र स्वकीयको मन्त्रालयमा हालिमुहाली छ। उनीहरूले समानान्तर सत्ता नै चलाइरहेको निजामती कर्मचारीहरू नै बताउँछन्।
पेन्सनको व्यवस्थाले हलचल
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा हलचल ल्याएको छ। पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधिमात्र गणना हुनेछ। जम्मा सेवा वर्ष (३० वर्ष ननाघ्ने गरी) र अन्तिम तलब रकमलाई गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा आउने रकम आजीवन पेन्सनका रूपमा दिइनेछ।
पूर्वमुख्यसचिव कोइराला अहिले सेवाबाट अवकाशमा जानेहरूका लागि पुरानै आधारमा पेन्सन गणना हुने बताउँछन्। उनका अनुसार नयाँ प्रावधानअनुसार जतिसुकै वर्ष सेवा गरे पनि बढीमा ३० वर्षको मात्र पेन्सनको हिसाब हुन्छ। तर यो नयाँ नियम अब नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीका लागि मात्र लागू हुने हो; साबिकका वा पुराना कर्मचारीहरूका हकमा साबिककै अन्तिम तलबको दुई–तिहाइ पेन्सन पाउने व्यवस्था नै यथावत् रहन्छ।
दाहालका अनुसार ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीहरूले आफ्नो पूरै सेवा अवधिको पेन्सन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका कारण ३० वर्षे सिलिङको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ।
लोक सेवाको राय खोई ?
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा लोक सेवा आयोगको राय समेटिएको छैन। लोक सेवा आयोगले ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र पेन्सनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा असहमति जाहेर गर्दै केही सुझावहरू दिएको थियो, तर विधेयकमा आयोगले दिएको कुनै पनि सुझाव नसमेटिएको आयोगका एक पदाधिकारीले दाबी गरेका छन्।
पूर्वमुख्यसचिव कोइराला विधेयक पारित भएर जाँदा एकैचोटि ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू सेवाबाट बाहिरिने बताउँछन्। उनका अनुसार करिब सात–आठ हजारको संख्यामा कर्मचारी बाहिरिने अनुमान छ, जसमा धेरैजसो माथिल्लो तह र लामो समयदेखि नायब सुब्बा तहमा रहेका कर्मचारी छन्। एकैचोटि ठूलो संख्यामा कर्मचारी बाहिरिँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यसरी एकैपटक यति ठूलो संख्यामा बाहिरिँदा उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, पेन्सनको दायित्व कसरी बेहोर्ने र राज्यको खर्च कसरी धान्ने भन्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ।’
प्रशासनिक अदालतका पूर्वअध्यक्ष दाहालले एकपटकका लागि मात्र ३०/५५ को व्यवस्था लागू गर्ने कुरा न्यायोचित हुन नसक्ने आफूलाई पनि लागिरहेको बताए। उनका अनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्थाका नाममा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेकालाई तुरुन्त अवकाश दिने तर अरूलाई ६० वर्षसम्म सेवा गर्न दिने व्यवस्थाले समानताको हक र मनासिब वर्गीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको तर्क उठिरहेको छ। उनले अदालतमा न्यायिक पुनरावलोकनको परीक्षणमा पर्न सक्ने कानुनी जोखिम देखिएको बताए।
राजीनामा दिनेको संख्या अझै लम्बेतान
यो विधेयक थन्किएका कारण उच्च पदस्थ तहका कर्मचारीले समेत राजीनामा दिएर बाहिरिने जोखिम उत्तिकै छ। कुलिङ पिरियडको व्यवस्था ऐन लागू भएपछि मात्र हुने भएकाले राजदूत तथा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन चाहने कर्मचारीले राजीनामा दिएर बाहिरिन सक्छन्। सरकारको १०० दिनको शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा ४५ दिनभित्रै ल्याउने भनिएको यो विधेयक राय र परामर्शकै कारण संसद्मा दर्ता हुन नै ६ महिना लागेको छ। अर्कातिर, ३०/५५ को प्रावधानका कारण धेरैजसो कर्मचारी अहिले पनि राजीनामा दिएर बाहिरिरहेका छन्।
अध्यादेशको अझै सम्भावना कति ?
प्रधानमन्त्रीकै असहमतिका बीच प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयक कार्यसूचीमा नपरीकनै थन्किएको छ। यो विधेयक बिहीबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। कार्यसूचीमा नपरी संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि अब वैकल्पिक बाटोबाट जाने कि अर्को संसद् अधिवेशन पर्खिने भन्ने विषय चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री बालेनले अध्यादेशबाटै यो कर्मचारी ऐन ल्याउन चाहेकाले यो बीचमा त्यो बाटो अवलम्बन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको जानकारहरू बताउँछन्। केही नेपाल ऐन संशोधनमा ३०/५५ र छड्के प्रवेशलगायतका विषय समेटेर ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले नै कतिपय काम अध्यादेशबाट अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाएकाले यो विधेयक पनि त्यसैगरी आउन सक्ने थप आशंका उत्पन्न भएको छ। सांसद गणेश कार्कीले कतिपय कामहरू अध्यादेशमार्फत अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। ‘हाम्रो संसदीय प्रक्रियाको सुधार अत्यावश्यक छ। दुःखका साथ भन्छु कि संसद्को नियमित प्रक्रिया मेरो क्षेत्रको भूमिको समस्यालाई छिटो समाधान दिन सक्ने गरी निर्माण भएकै छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले त्यसलाई अध्यादेशबाहेक अर्को बाटो रोजेकै छैन, राखेकै छैन।
अब अध्यादेशमार्फत काम अगाडि बढाउनुपर्छ, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’ उनले चालू अधिवेशनको अन्तिम दिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विषयहरू स्मरण गराएका थिए।मुद्रण विभागले संसद्लाई दिनका लागि विधेयक छापिसकेको छ, तर संसद्मा टेबुल नभएका कारण त्यो बेवारिसे बनेको छ।
अब यो विधेयक के हुन्छ ?
संसद्मा दर्ता भएको निजामती विधेयक अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले यो विधेयकको अवस्था अब कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले दर्ता भएको मितिले टेबुल हुनका लागि परिपक्व नै नभएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘विधेयक दर्ता भइसकेपछि सभामा प्रस्तुत गर्नका लागि नियमावलीअनुसार सामान्यतया सात दिनको परिपक्व हुने समय राखिएको हुन्छ। विधेयक दर्ता भएलगत्तै अधिवेशन अन्त्य भएकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन प्राविधिक रूपमा सम्भव थिएन। अब आगामी अधिवेशन नआउन्जेल यो विधेयक सचिवालयमा दर्ताकै अवस्थामा रहन्छ।’
विधेयक असोज १५ गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो र असोज १६ गतेदेखि अधिवेशन अन्त्य भएको छ। ‘आगामी अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन्छ र सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुन्छ। त्यसपछि सांसदहरूबाट संशोधन प्राप्त भएपछि विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइन्छ,’ गिरीले भने, ‘समितिले दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि पुनः सभामा पेस गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विधेयक सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ। राष्ट्रियसभामा पनि उही प्रक्रिया पूरा भएर पुनः सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आएपछि संसदीय प्रक्रिया पूरा हुन्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनको रूप लिन्छ। उनले थपे, ‘अहिलेको अवस्थामा नयाँ अधिवेशन सुरु नभएसम्म यो विधेयकमा अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिँदैन।’
संघीय निजामती सेवा विधेयक तीन पटक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ। २०७५ सालदेखि नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयास भइरहेको हो। तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले २०७५ माघ २७ गते विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए। त्यसबेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा तीन वर्षसम्म ६० पटकभन्दा बढी बैठक बसेर छलफल भयो। राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानीका बाबजुद लामो छलफलपछि समितिबाट त पारित भयो, तर २०७८ असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद्बाट पारित नहुँदै विधेयक फिर्ता लियो।
दोस्रो पटक २०८० फागुन २१ मा निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पुनः संसद्मा पेस भयो। दोस्रो पटक लामो छलफल ‘कुलिङ पिरियड’का विषयमा ठूलो विवाद भयो। कुलिङ पिरियडका विषयमा छेडखानी भएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाविरुद्ध नै छानबिनका लागि संसदीय समिति बनेको थियो। कुलिङ पिरियडको लफडाले दोस्रो पटक विलम्ब भएको थियो, तर पनि यो विधेयक भदौ १७ मा राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित पारित भइसकेको थियो। प्रतिनिधिसभाले संशोधन स्वीकार गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐन बन्ने अन्तिम चरणमा थियो।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते नवयुवाको आन्दोलनले प्रतिनिधिसभाको विघटन भएसँगै २०८२ भदौ २७ मा यो विधेयक निष्क्रिय भएको थियो। तेस्रो पटक निजामती विधेयक संसद्मा पुगेको छ।
विशेषज्ञताका नाममा करार वा छड्के प्रवेश गराउँदा लोक सेवा आयोगमार्फत पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट लगियो भने त्यो एउटा कुरा हो। यदि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सीधा नियुक्ति गर्ने बाटो खोलियो भने यसले निजामती सेवामा सोझै राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँछ र योग्यता प्रणालीलाई बिथोल्ने खतरा रहन्छ।
