प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष आफ्नो सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्यालले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा बुधवार प्रतिवेदन बुझाइएको प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विभिन्न सेवाका १ हजार १६४ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो । त्यसमध्ये अन्तरतह, खुला तथा समावेशीतर्फ ८६३ र बढुवातर्फ ३०१ पद रहेका छन् । ती पदका लागि विद्युतीय दरखास्त प्रणालीमार्फत ८९ हजार ३१ वटा दरखास्त स्वीकृत भएका थिए ।

आयोगले स्थायी नियुक्तिका लागि विभिन्न तहमा २६० जना उम्मेदवारलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै, वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा ३१ जनाको नाम सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अवधिमा आयोगका ४१ वटा बैठक बसेका थिए । ती बैठकबाट ५५ वटा निर्णय भएका छन् । आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन दरखास्त प्रणालीसँगै अनलाइन भुक्तानी र एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलगायतका प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको जनाएको छ ।

आयोगले संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा कानुनमा देखिएका द्विविधा र दोहोरोपन हटाई कानुनी एकरूपता कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

समावेशी समूहअन्तर्गत पिछडिएको वर्ग तथा क्षेत्र, सीमान्तकृत, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र विपन्न खस आर्यका लागि आरक्षण तथा सहुलियतको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायबाट समयमै सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आयोगले यही २४ भदौमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।