सोसल मिडिया
युनिकोड
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, हिंसा, लुटपाट र विध्वंसका घटनाको निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार उनले घटनाको सम्पूर्ण सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्। ‘यस घटनाको सत्य स्थापित गर्न निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन अनिवार्य छ। को दोषी थियो ? आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयो ? कसले आन्दोलन भड्कायो ? कसले हिंसा, लुटपाट र विध्वंश मच्चायो ? त्यसबाट लाभ कसले उठायो ? र, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्यो ? यी सबै प्रश्नको सत्यतथ्य उजागर गर्नुपर्छ। दोषी जोसुकै होस्, जुनसुकै राजनीतिक पहुँच वा शक्तिमा होस्, कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ,’
प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलन प्रारम्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट उत्पन्न भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट उत्प्रेरित आन्दोलनमा युवाको आवाजलाई संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले दमनको बाटो रोजेको उनको भनाइ छ।
उनले उत्पन्न परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै नियोजित रूपमा परिचालित संदिग्ध तत्वहरूले आन्दोलनलाई ‘अपहरण’ गरेको दाबी गरेका छन्। भदौ २४ गते सिंहदरबारदेखि संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालयलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र विध्वंस भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘आन्दोलनले उग्र तथा हिंसात्मक रूप लिन थालेपछि भदौ २३ गते दिउँसो नै वास्तविक जेन–जी अभियन्ताहरूले ‘घुसपैठ भयो’ र ‘घर फर्कौं’ भनेको तथ्य महत्त्वपूर्ण छ। युवाको जायज असन्तुष्टि र त्यसलाई हिंसा, लुटपाट तथा विध्वंसमा परिणत गर्ने नियोजित कार्यलाई एउटै विषयका रूपमा हुँदैन,’ उनले भनेका छन्।
प्रचण्डले भदौ २४ गतेको घटनालाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा ‘कालो दिन’का रूपमा चित्रित गरेका छन्। नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा नेपाली इतिहासका गौरव र धरोहरमाथि भएको विध्वंसले पनि उक्त दिनलाई कालो दिन बनाएको उनको भनाइ छ।
उनले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धदेखि नै आफ्नो पार्टीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारका पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको बताएका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान अघि बढाइरहेका बेला आफूहरूलाई हठात् सरकारबाट हटाइएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘हामी न गोली चलाउने पक्षका थियौं, न सिंहदरबार जलाउने’ भन्दै प्रचण्डले जेन–जी विद्रोहका नाममा आफ्नो पार्टी, नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिमाथि गरिएको आक्रमणलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि लुटपाट, तोडफोड र आगजनी निरन्तर हुनु, संगठित समूहको परिचालन भएको देखिनु तथा प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोगलगायतका घटनाले प्रकरणसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न थपिएको छ। त्यसपछि भएका संसद् विघटन, गैरदलीय सरकार गठन, निर्वाचनको घोषणा र राज्यका विभिन्न निर्णयले पनि घटनाको समग्र सत्य निरूपणका लागि थप अनुसन्धान आवश्यक छ। यसलाई राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा तथा तोडफोडसम्बन्धी अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले समेत विभिन्न पक्षमाथि अनुसन्धान तथा कारबाहीको आवश्यकता औंल्याएको प्रचण्डले उल्लेख गरेका छन्। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनले उठाएको परिवर्तनको अपेक्षा पूरा नभएको दाबीसमेत गरेका छन्। भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, रोजगारी र अवसर वृद्धि तथा राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरेका नागरिक फेरि निराश भएको उनको भनाइ छ।
यस्तो छ प्रचण्डको प्रेस वक्तव्य
सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र अवसरमा समानताको मागसहित २०८२ भदौ २३ गते सुरू भएको जेन–जी आन्दोलनले आज एक वर्ष पूरा गरेको छ। यस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्णप्रति हाम्रो पार्टी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। शोकमग्न परिवार, घाइते तथा प्रभावित सबैप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै न्यायपूर्ण सम्बोधन र शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ।
जेन–जीको आन्दोलन प्रारम्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरूद्धको खबरदारी र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट उत्पन्न तथा सामाजिक संजाल उत्प्रेरित आन्दोलन थियो। युवाहरुको आवाजलाई संवेदनशीलरुपमा लिएर सम्बोधन गर्नतिर लाग्नुको सट्टा राज्यले दमनको बाटो रोज्यो। उत्पन्न नयाँ परिस्थितिबाट फाइदा उठाउँदै नियोजितरुपमा परिचालित संदिग्ध तत्वहरूले आन्दोलनलाई अपहरण गरे। भाद्र २४ गते देशका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक धरोहर शिंहदरवारदेखि संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालयलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र विध्वंश मच्चाइयो। आन्दोलनले उग्र र हिंसात्मक रुप लिन थालेपछि २३ गते दिउसो बास्तविक जेन्जी अभियन्ताहरुले ‘घुसपैठ भयो’ र ‘घर फर्कौ’ भनेको तथ्य महत्वपूर्ण छ।
युवाको जायज असन्तुष्टि र त्यसलाई हिंसा, लुटपाट तथा विध्वंशमा परिणत गर्ने नियोजित कार्य एउटै विषय होइन। दुईलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु इतिहास र सत्य दुवैमाथि न्याय हुँदैन। वस्तुतः प्रतिक्रान्तिकारी विध्वंसले भाद्र २४ गतेलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा एउटा कालो दिनकारुपमा स्थापित गरेको छ। नेपाली जनताको आत्म निर्णयको अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधिनता र नेपाली इतिहासका गौरव र धरोहर माथिको विध्वंसले समेत यसलाई कालो दिन नै बनाएको छ।
हाम्रो पार्टीले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धदेखि नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको थियो। हाम्रो नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान अघि बढाइरहेको अवस्थामा हामीलाई हठात् सरकारबाट हटाइएको थियो। हामी न गोली चलाउने पक्षका थियौँ, न सिंहदरबार जलाउने। त्यसैले जेन–जी विद्रोहका नाममा हाम्रो पार्टी, नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिमाथि गरिएको आक्रमणलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।
यस घटनाको सत्य स्थापित गर्न निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन अनिवार्य छ। को दोषी थियो ? आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयो ? कसले आन्दोलन भड्कायो ? कसले हिंसा, लुटपाट र विध्वंश मच्चायो ? त्यसबाट लाभ कसले उठायो ? र, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्यो ? यी सबै प्रश्नको सत्यतथ्य उजागर गर्नुपर्छ। दोषी जोसुकै होस्, जुनसुकै राजनीतिक पहुँच वा शक्तिमा होस्, कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि लुटपाट, तोडफोड र आगजनी निरन्तर हुनु, संगठित समूहको परिचालन भएको देखिनु तथा प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोगलगायतका घटनाले यस प्रकरणका पछाडि रहेका गम्भीर प्रश्नलाई अझ बलियो बनाएका छन्। त्यसपछि भएका संसद् विघटन, गैरदलीय सरकार गठन, निर्वाचनको घोषणा र राज्यका विभिन्न निर्णयहरूले समेत घटनाको समग्र सत्य निरूपणका लागि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको तथ्यलाई स्पष्ट पार्दछन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा तथा तोडफोडसम्बन्धी अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले समेत घटनामा संलग्न विभिन्न पक्षमाथि अनुसन्धान तथा कारबाहीको आवश्यकता औँल्याएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने विषय होइन, कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज हो। प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सम्पूर्ण दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक छ।
आजको अर्को गम्भीर प्रश्न हो– जेन–जीले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो ?
भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ, सुशासन स्थापित हुन्छ, रोजगारी र अवसर बढ्छन् तथा राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका नागरिकहरू आज फेरि निराश छन्। महँगी बढेको छ, अर्थतन्त्र शिथिल छ, व्यवसायी निराश छन्, रोजगारीका अवसर पर्याप्त छैनन्, विदेसिने युवाहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ, सार्वजनिक ऋण् बढिरहेको छ, जनतामाथि करको बोझ थपिएको छ। विपद्का बेला समेत नागरिकले समयमै उद्धार, राहत र पुनःस्र्थापना पाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। सुकुम्बासीदेखि गरिव र उत्पीडित वर्ग र समुदायमाथि निरंकुशताको डण्डा बर्सिरहेको छ। यसबीच नयाँ सरकारले संविधान संशोधनका नाममा संविधानका मूलभूत संरचनामै व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। त्यसले संविधानका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतामा नै परिवर्तनको प्रयास देखाएको छ।
संविधान संशोधन समयको आवश्यकता हुन सक्छ। तर संविधानको मूल आत्मा र नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त गर्ने साधन संविधान संशोधन बन्न सक्दैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको संघष र ठूलो बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्। यी उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निष्प्रभावी बनाउने वा निरंकुशताको बाटो खोल्ने कुनै पनि प्रयासको हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्दछ।
जेन–जी आन्दोलनले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ– युवाको आवाजलाई दबाएर होइन, सुनेर र सम्बोधन गरेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। लोकतन्त्रका कमजोरीको उपचार लोकतन्त्र समाप्त गर्नु होइन; लोकतन्त्रलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र परिणाममुखी बनाउनु हो। त्यसलाई हामीले ‘लोकतन्त्रको सर्भिसिङ’ भन्दै आएका छौं। त्यसैले आजको दिन केवल विगत सम्झने दिन होइन। यो राज्यलाई प्रश्न गर्ने, सत्य खोज्ने र भविष्यको बाटो तय गर्ने दिन हो।
हाम्रो पार्टी विगतका आफ्ना अभ्यास र अनुभवबाट शिक्षा लिँदै पार्टी शुद्धीकरण, संगठनात्मक पुनर्निर्माण र राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ। यस सन्दर्भमा हामी जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै प्रतिगामी, निरंकुश र जनविरोधी प्रवृत्तिका विरूद्ध शान्ति, संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, युवा पुस्ता, नागरिक समाज तथा आम नेपाली जनतालाई एकताबद्ध हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक नेपाली कम्युनिष्ट पाटी
