सोसल मिडिया
युनिकोड
सडकका मापदण्डको विषयलाई लिएर सर्वसाधारण र सरकारी निकायबीच विवाद हुँदै आए पनि सरकारले दोब्बरसम्म वृद्धि गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
हाल कायम गरेको सडकको दुवैतर्फको चौडाइ (राइट अफ द वे) लाई दोब्बरसम्म वृद्धि गर्ने गरी विधेयक तयार पारेको हो। सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न पूर्वाधार मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक विधेयक, २०८३’ मा सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय मुख्य तीन भागमा विभाजन गरी त्यसलाई सात वर्गमा बाँड्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सार्वजनिक सडकको वैज्ञानिक र व्यवस्थित निर्माण, संरक्षण तथा उपयोगका लागि लागि तयार पारेको मस्यौदामा सङ्घीय सञ्जालअन्तर्गत द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे), राष्ट्रिय राजमार्ग र सामरिक महत्त्वका सडकहरु पर्ने उल्लेख छ।
विधेयकको मस्यौदामा सडकको मापदण्ड (मध्यविन्दुबाट दुवै तर्फ कायम हुने दुरी) पनि भारीमा मात्रामा वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। द्रुतमार्गको सडक सीमा सडकको केन्द्र विन्दुदेखि दायाँबायाँ ५०/५० मिटर र सेटब्याक थप ६/६ मिटर हुनेछ।
राष्ट्रिय राजमार्गको चौडाइ २५/२५ मिटर र सेटब्याक ६/६ मिटर हुने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा सूचीकृत हुनका लागि पूर्वपश्चिम वा उत्तरदक्षिण सीमानासम्म फैलिएको, राजधानी जोड्ने वा रणनीतिक महत्त्व बोकेको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गका रुपमा ८० वटा सडकलाई राख्न प्रस्ताव गरिको छ।
हाल राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड मध्यविन्दुबाट २५/२५ मिटर, सहायक राजमार्गको १५/१५ मिटर र जिल्ला सडकको मापदण्ड १०/१० मिटर निर्धारण गरिएको छ। प्रदेशहरुले आफ्नो मातहतको सडकको मापदण्ड १५/१५ मिटरसम्म निर्धारण गरेका छन्।
सरकारले विधेयकमा गरेको प्रस्ताव भइरहेको मापदण्डभन्दा दोब्बर बढी हो।
त्यसैगरी, प्रादेशिक सञ्जालअन्तर्गत प्रादेशिक राजमार्ग र प्रादेशिक सडक रहनेछन् भने स्थानीय सञ्जालअन्तर्गत शहरी तथा ग्रामीण सडकहरूलाई समेटिएको छ। प्रादेशिक र स्थानीय सडकको हकमा भने सम्बन्धित सरकारले केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ अधिकतम २५/२५ मिटरसम्म सडक सीमा कायम गर्न सक्नेछ। सेटब्याकका लागि न्यूनतम तीन मिटर र डेढ मिटरसम्म तोक्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने भनिएको छ।
विधेयकमा सडकको आयु बढाउन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सडकमा चल्ने सवारी साधनको आकार र भारवहन क्षमता निर्धारण गर्ने अधिकार सडक विभाग तथा सम्बन्धित तहलाई दिइएको छ।
विधेयकमा सरकारले सडकसँग जोडिएका जग्गाबाट मनग्य ‘विकास कर’ असुल्ने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकले कानुनी रुप लिनुअघि निर्माण भइसकेका वा पछि नयाँ निर्माण हुने सडकको दायाँबायाँ रहेका जग्गामा सङ्घीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारले एक पटकका लागि ‘विकास कर’ उठाउने छ।
करको दर जग्गाको मुआब्जा मूल्यको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म हुनेछ। तोकिएको म्यादभित्र कर नबुझाएमा उक्त जग्गाको बेचबिखनमा रोक लगाउनुका साथै मालपोत बाँकी सरह असुल गरिने कडा प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकमा सडक उपयोग गरेवापत सवारी साधनबाट टोल ट्याक्स (सेवा शुल्क) लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सडकको क्षेत्राधिकारभित्र युटिलिटी कोरिडोर बनाएर विद्युत्, खानेपानी, ढल वा टेलिफोनका तार बिछ्याउने वा पोल राख्ने सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरूबाट समेत सडक कार्यालयले सेवा शुल्क असुल गर्न सक्ने आर्थिक अधिकार विधेयकले सुनिश्चित गरेको छ।
यो विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ।
