सोसल मिडिया
युनिकोड
केही समयअघिसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जे बोल्थे अर्थात जे आदेश दिन्थे त्यो ठाउँको ठाउँ कार्यान्वयन हुने गर्थ्यो। अपवादमा एकाध बाहेक सबै नेता ओलीको मनोभावना बमोजिमको काम गरेर प्यारा हुन लिगलिगे दौड नै चलाउँथे। तर, अहिले ओलीका तिनै पूर्व प्याराले टेर्न छोडेका मात्र छैनन् उल्टै उनलाई खुला चुनौती दिन थालेका छन्।
यहि मेसोमा नेकपा एमालेमा पछिल्ला दिनमा रोचक परिदृश्य देखिन थालेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र भनिएका मात्र होइन, विगतको संकटमा काँध थाप्नेहरू अचेल पक्षमा देखिएका छैनन्, ओलीको अवकाशको लविङमा समेत लागेका छन् ।
एमालेमा देखिएको यो कम्ती रोचक दृश्य होइन । एमाले अध्यक्ष ओलीको बर्हिगमनको पक्षमा लागेका नेताहरू संगठित पनि हुन थालेका छन् । यद्यपि, त्यो बलियो र सार्वजनिक रूपमा प्रभावी भने भइसकेको छैन । तर, प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी सहमति र प्रयासपछि भने ओलीविरुद्धको आवाज संगठित मात्र भइरहेको छैन, घोषित रूपमा प्रतिरोधमा उत्रिएको छ ।
जस्तो, कोशी प्रदेशकै कुरा गरौँ । कोशी प्रदेश ओलीको गृहप्रदेश हो । उनको प्रभाव पनि प्रशस्त थियो । पार्टीमा होल्ड भएजस्तै गृहप्रदेशमा होल्ड हुनु अस्वाभाविक थियो । अझ, अघिल्लोपटक ओलीकै जोडबलमा गृहजिल्ला झापाका एमाले नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्रीका लागि अन्य वरिष्ठ नेता हुँदाहुँदै कार्कीलाई अघि सारेर ओलीले आफ्नो प्रभाव देखाएका थिए ।
ओलीको बोलीको विरोध गर्न नसकेका नेताहरूले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गरे । त्यतिबेला संसदीय दलको नेतामा नजर लगाएका तिलकुमार मेन्यान्बो लगायतका नेताहरू मौनजस्तै बनेका थिए । कार्कीलाई ओलीले मुख्यमन्त्री मात्र होइन, एघारौँ महाधिवेशनबाट सचिव पनि बनाएका थिए । आफ्नो गुटमा र विश्वासमा रहेका नेतालाई ओलीले कतिसम्म साथ दिन्छन् अवसरका लागि भन्ने पनि तिनै कार्की उदाहरण हुन् ।
तर, अहिले परिस्थिति यस्तो बन्यो कि तिनै कार्की ओलीको बोलीलाई अटेर मात्र होइन, प्रतिरोध गरिरहेका छन् । साउनको पहिलो शनिबार एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकार गठनमा सहमति जुटाए । उनीहरूले संयुक्त गठनबन्धन बनाएर प्रदेश सरकार बनाउने सहमति सार्वजनिक भएलगत्तै भनियो, कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने र अहिलेका मुख्यमन्त्री कार्कीको निरन्तरता नहुने ।
ओलीले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर मेयाङ्वोलाई अघि सार्ने नीति लिए । कोशीमा राई र लिम्बू समुदायबाट मुख्यमन्त्री बनाउँदा स्वाभाविक पनि मानिन्छ । उनीहरूको बाहुल्य भएकोले कोशी प्रदेशमा जातीय, सामुदायिक सन्तुलन मिलाउन पनि ओलीले कार्कीलाई हटाएर मेयाङ्वोलाई अघि सारेको देखिन्छ । तर, त्यसमा एमालेभित्रैबाट तीव्र विरोध भयो । महासचिव शंकर पोखरेलल नै सहमतिको विरोधमा थिए । त्यो विरोधको संकेत उनले सहमतिपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी नभएर देखाएका थिए । त्यसपछि कार्कीलाई साथ दिएर देखाए ।
कार्की अहिले मुख्यमन्त्री छोड्ने पक्षमा छैनन् । उनले ओलीको दबाबलाई पनि थेगेर प्रतिरोध गरिरहेका छन् । स्रोतहरूका अनुसार उनलाई पार्टी महासचिव पोखरेलले साथ दिएका छन् । जसका कारण, ओली एक्लैले निर्णय लिन सकेनन् । पार्टीका अर्का सचिव शेरधन राईलाई परिचालन गरी संसदीय दलको नेता फेर्ने प्रयास पनि सफल भएको छैन ।
ओलीले राईलाई परिचालन गरेर कार्कीविरुद्ध बहुमत सांसद जुटाउन प्रयास गरेका थिए । बहुमत जुटाए पनि संसदीय दलको नेता फेर्ने निर्णय भने लिन सकेका छैनन् । त्यहीकारण ओलीले राई र कार्कीलाई काठमाडौं बोलाएर आन्तरिक छलफल चलाए । कार्कीको प्रतिरोधकै कारण केही समयलाई भने मुख्यमन्त्रीमा कार्की निरन्तर हुने अनौपचारिक सहमति जुटेको छ । यो ओलीको बोलीको प्रतिरोध बलियो भएको संकेत मात्र होइन, ओली ब्याक हुनुपरेको बलियो तथ्य पनि हो ।
कोशी मात्र होइन, बागमती प्रदेशको हकमा पनि त्यही परिस्थिति देखियो । ओलीले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाको सट्टा सांसद किरण थापालाई अघि सार्न खोजे । २६ जना सांसद रहेको एमालेले थपलियालाई हटाएर थापालाई संसदीय दलको नेता बनाउने अभियान चलाए । सचिव महेश बस्नेतको साथमा ओलीले उक्त अभियान चलाएका थिए । अनि, १४ जना सांसद पनि जुटाएका छन् । तर, ओलीका लागि अर्को घटना भइदियो जसले उनको बदनामी भयो नै ओली पार्टीभित्र अब दबाब राख्न सक्ने हैसियतमा छैनन् भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित हुन थालेको छ ।
दुई दिनअघि बागमती प्रदेशका सांसदहरूसँग मध्यरातमा छलफल गरिरहेका बेलामा ओलीको दबाब र परिस्थितिकै कारण थपलिया छलफलका क्रममै ढल्न पुगे । उनीप्रति सामान्य सद्भाव राख्न नसकेका ओलीले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका थिए । अहिले थपलिया स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन् ।
यी दुई घटना यस्ता हुन्, जसले ओलीलाई बदनाम मात्र होइन, पार्टी संयन्त्रले स्वीकार गर्न नसकेको भन्ने सन्देश दिएको छ । पछिल्ला दिनमा ओलीले अध्यक्ष छोड्नुपर्ने आवाज बलियोसँग उठेको छ । त्यसको नेतृत्व उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले गरेका थिए । पौडेल केही समयअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छानबिनका लागि पक्राउ परेपछि उक्त अभियान कमजोर बन्यो । पौडेल विशेष अदालतको आदेशपछि प्रहरी हिरासतबाट छुटेका छन् । तर, उनको अभियान अहिले सेलाएको छ ।
उल्टै ओलीको पक्षमा देखिन थालेका छन् । तर, महासचिव पोखरेल भने ओलीले बिदा लिनुपर्ने पक्षमा उभिएकै छन् । ओली र पोखरेलको दूरी पनि निकै बढ्दै गएको छ । पोखरेलको आफ्नै चाहनाभन्दा पनि पार्टी पंक्तिभित्र ठूलो तप्का अहिले ओलीको विपक्षमा उभिएको छ । ओलीले बिदा लिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसको साथ पोखरेलले पाइरहेका छन् । अहिले पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी छलफल कार्यदलमा पनि यो आवाज बलियोसँग उठेको छ ।
