अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकसँग बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दै आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको रोडम्याप कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका कसरी पुन:परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा धारणा माग गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका क्रममा उद्योगी तथा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरिसकेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका र आगामी प्राथमिकताबारे विस्तृत छलफल गरेका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा वाग्लेले निजी क्षेत्र अहिले नयाँ अवसरसँगै थप आत्मविश्वास खोजिरहेको भन्दै सहुलियतभन्दा पनि नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।

उनले आर्थिक रूपान्तरणलाई व्यवहारमा उतार्ने साझा अभियानको महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा उक्त छलफललाई व्याख्या गर्दै सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सोच, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन एउटै दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्लो एक दशकको आर्थिक नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयनमा किन अपेक्षित परिणाम दिन नसके, निजी क्षेत्र किन क्रमशः प्रतिरक्षात्मक बन्दै गयो, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास किन कमजोर भयो, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दाबढ्दै पनि उद्योग क्षेत्रमा कर्जा किन पुग्न सकेन, पूँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध किन कमजोर बन्दै गयो तथा उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति किन लिन सकेन भन्ने प्रश्न उठाए।

उनका अनुसार यी प्रश्नहरू विगतको समीक्षा मात्र नभई आगामी दशकको आर्थिक नीति निर्माणका आधारसमेत हुन्। वाग्लेले कार्यकारी निर्देशकहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफूहरू पर्याप्त आत्मविश्वासका साथ काम गरिरहेका छन् वा छैनन्, नीतिगत स्पष्टता र निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक तत्परता छ वा छैन तथा नियामक संस्थाले समस्या समाधान गरिरहेको छ कि व्यवस्थापन मात्र गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आत्ममूल्यांकन गर्न आग्रह गरे।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सोचमै परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै उनले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिले नभई अवसर सिर्जनाको दृष्टिले समेत हेर्नुपर्ने बताए।

सरकारले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारलाई सफल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अब कुन कुन नीतिगत पहल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकहरूको धारणा माग गरे।

उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कसरी बढाउने, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादन, उद्योग र रोजगारीमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, पूँजी बजार, रियल इस्टेट, बैंकिङ प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच सन्तुलित सम्बन्ध कसरी विकास गर्ने, मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीचको समन्वय कसरी प्रभावकारी बनाउने तथा डिजिटल वित्त, फिनटेक, वैकल्पिक वित्त, स्टार्टअप वित्तपोषण र नयाँ वित्तीय उपकरणलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा उनले प्रश्न उठाएका थिए।

वाग्लेले आगामी दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको उद्देश्य नियन्त्रणमा सीमित नभई उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिलाई सक्षम बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। नियमनले नवप्रवर्तनलाई रोकिरहेको छ वा प्रोत्साहन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा पनि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी लिँदै आवश्यक कानुनी संशोधन, संस्थागत सुधार तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेको दाबी गर्दै उनले मौद्रिक पक्षबाट पनि त्यही स्तरको गति, स्पष्टता र प्रतिबद्धता अपेक्षित रहेको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सह-निर्माताका रूपमा हेर्न चाहेको बताए।