गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मुलुकमा अब कुनैपनि प्रकारको धार्मिक द्वन्द्व हुन नहुने बताएका छन् ।  धनुषामा हिन्दु सम्राट सेना लगायतका आन्दोलनकारी पक्षसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सबै नागरिक आपसी मेलमिलापका साथ बस्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए । छलफलका क्रममा उनले देशको शान्ति सुरक्षा र एकतालाई मजबुत बनाउन सबै पक्ष मिल्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । गृहमन्त्रीले पछिल्लो समय देखिएका विवादहरूलाई संवादका माध्यमबाट समाधान गर्दै अघि बढ्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह समेत गरे । 

गृहमन्त्री गुरुङले भने , ‘हाम्रो देशमा धार्मिक द्वन्द अब देखिनु हुँदैन । हामी सबैजना मिलेर बस्नुपर्छ ।’ धनुषामा विगत केही समयदेखि आन्दोलनरत संयुक्त हिन्दु मोर्चाले सरकार समक्ष १३ बुँदे मागपत्र प्रश्तुत गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र आन्दोलनरत पक्षबीच दुई चरणमा भएको वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेपछि मोर्चाले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिएको हो ।

आन्दोलनकारीले मागपत्र दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुइँटेलले शान्ति, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता प्रवर्द्धनका लागि ८१ प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बीको बाहुल्यता भएको नेपाललाई ‘हिन्दु राष्ट्र’ कायम गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र स्पष्ट समय सीमा तोकी सर्वदलीय बैठक र छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने माग राखिएको बताए । 

जुनसुकै धर्म वा सम्प्रदायका चाडपर्व र धार्मिक अवसरहरूमा हातहतियार प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने र यस्तो कार्य गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, मठ–मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्च लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा जडान गरिएका बाहिरी ध्वनि विस्तारक उपकरण (लाउड स्पिकर) को प्रयोग नियन्त्रण गर्ने र ध्वनिलाई धार्मिक स्थलको परिसरभित्र मात्र सीमित राख्ने व्यवस्था मिलाउने, धार्मिक स्थलहरूमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान र अभिलेखीकरण गर्ने तथा विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायले विशेष निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक र जातीय द्वेष फैलाउने वा चरित्र हत्या गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने माग रहेका छन् । 

सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि भएको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरी कानुनी प्रक्रिया अनुसार रिहा गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार र आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्था गर्ने, धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता र कानुनी आधारहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने,  आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा र शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्ने,  वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म प्रदान गरिएका नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा छानबिन गरी विदेशी नागरिकको हकमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक स्थलहरूमा हुने वैदेशिक आर्थिक लगानी (फन्डिङ) को छानबिन, अनुगमन र निगरानी गरी तत्काल कारबाही अगाडि बढाउने, १२ वर्षीय आनन्द दासको घटनामा संलग्न दोषीको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यी समझदारीसँगै संयुक्त हिन्दु मोर्चाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू आजकै मितिदेखि स्थगित र फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।