संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउँदै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

रिटमा स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने भएकाले सरकारको निर्णय कानुनविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ।

निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख तथा प्रतिनिधिसभासहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाएका छन्।

अदालतले दुवै रिट निवेदनमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।