राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि भेटिएको भन्दै सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय लिएको छ। सिंचाई विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिएर ठेक्का रद्द गर्ने काम भएको हो ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरेको थियो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम कबोल रकममा आधारित प्रणालीको पूर्ण अन्त्य गर्दै ‘औसत बोलपत्र प्रणाली’ लागू गरिएको छ भने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार बोलपत्र कागजातमै अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) मा ऐन वा नियमको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद कार्य स्वतः बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ। संशोधित कानुनी प्रावधानविपरीत प्रक्रिया अघि बढेको र आवश्यक कानुन पालना नभएको पुष्टि भएपछि ठेक्का रद्द गरिएको सरकारको दाबी छ।

आयोजना निर्माणको बोलपत्र आह्वान भएपश्चात यसलाई अझ पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउँदै स्वार्थ समूहको जालो तोड्न प्राविधिक विवरण, अनुभवसम्बन्धी मापदण्ड, विदेशी मुद्राको रूपान्तरण विधि, मूल्य समायोजन, ठेकेदारको दाबीलगायतका विषयमा सर्तहरू फेरबदल गरिएका थिए।

यस खरिद प्रक्रियाको आधिकारिक समयरेखाअनुसार २०८३ वैशाख ९ गते लागत अनुमान स्वीकृत भएको थियो भने वैशाख २३ गते खरिद विधि स्वीकृत गरी जेठ २५ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। सुरुमा असार २४ गतेका लागि तोकिएको बोलपत्र खोल्ने मिति विभिन्न संशोधनपश्चात साउन १० गते कायम गरिएकोमा अन्ततः भदौ १० गते बोलपत्र खोलिएको थियो।

यसैक्रममा असोज २६ गते प्राविधिक मूल्यांकन स्वीकृत भएपछि असोज २७ गते वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो र वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने मिति कात्तिक १७ गतेलाई तोकिएको थियो।