सरकारले आगामी हप्ता संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्दैछ। आर्थिक विधेयक सदनबाट चाँडो पास गर्न शनिवारलाई पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक राखिएको छ। सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर संघीय निजामती विधेयक अध्यादेश बाट ल्याउने तयारी तिब्र पारेको छ। 

संघीय निजामती विधेयकबाट ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारी कटौती गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । यो समाचारले कर्मचारीवृत्त तरंगित बन्दै गएको छ ।सरकारको कदमले निजामती कर्मचारीबीच अन्योल, असन्तोष र त्रास सिर्जना गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्ने प्रावधानसहितको संघीय निजामति विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

नयाँ प्रावधानले ५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका निजामती कर्मचारीलाई एकैपटक अनिवार्य अवकाशमा पठाउने गरी योजना अनुसार उक्त अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । दुईवटै प्रावधान एकै पटक कार्यान्वयन भएमा करिब दश हजारको संख्यामा कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अहिले देशभर कुल ८६ हजार ४८५ निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

बालेन सरकारको ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्ने अध्यादेशलाई निजामतीभित्र कोतपर्वका रुपमा चित्रित गरिएको छ । यस अघि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले निजामति सेवा नियमावली संशोधन गर्दै सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान समेटेर कर्मचारी वृत्तलाई हतोत्साहित पार्ने काम गरेका थिए । त्यतिबेलादेखि निजामती क्षेत्र कमजोर बनाएको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । अहिले बालेन सरकारले ५५ वर्षे उमेरहद र ३० वर्षे सेवा अवधि एकैपटक ल्याएर निजामती क्षेत्रमा दोस्रो कोत पर्व घटाएको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा चलेको छ ।

सरकारको पछिल्लो ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले ५३ सालअघि निजामति सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । ५५ वर्षे उमेरहदले भने २८ सालअघि जन्मिएका अधिकांश कर्मचारीको एकैपटक अनिवार्य अवकाश हुने भएको छ । निजामति कितावखानाका अनुसार, ३० वर्षे सेवा अवधि भन्दा ५५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या बढी छ ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐनबमोजिम नै संख्या कटौतीका लागि अर्को तयारी समेत गरिरहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित संघीय सरकारअन्तर्गतका १८ वटै मन्त्रालय यतिबेला संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गर्दैछ ।

सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्रीको रुचि र अवधारणाअनुसार मन्त्रालय तथा मातहत निकायको पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य तीव्र पारिएको छ । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्रावधान पारित भए झण्डै ३५ सचिव अनिवार्य अवकाशमा जानेवाला छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले सम्पूर्ण मन्त्रालयको ओ एण्ड एम प्रक्रिया ‘माथिबाट नियन्त्रण’ गर्दै आवश्यक मार्गनिर्देशन, परीक्षण र अन्तिम समन्वय गरिरहेको छ ।

कार्यदलमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव कृष्णबहादुर राउत एवं भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल सदस्य छन्।

कार्यदलसँगै निजामती सेवा ऐन ल्याउने यतिबेला प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रस्तावित प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आएमा यसले कर्मचारीतन्त्र, राज्यको सेवा प्रवाह र आर्थिक व्यवस्थामा गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक परे संसदमार्फत खुला बहसपछि मात्र दीर्घकालीन असर पार्ने खालको निर्णय लिनुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ ।