दुई तिहाई मत सहितको शक्तिशाली करार गरिएको सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिंदै दलीय कर्मचारीको लेपन लगाईएका कर्मचारीले दायर गरेको रिटउपर आजै छिनोफानो गरिने भएको छ ।

निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर भएको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । 

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित पाँच न्यायाधीशको इजलासमा उक्त मुद्दा  पेसी तोकिएको छ ।  नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दहाल समेत ५ जनाले संवैधानिक इजलासमा वैशाख २५ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह,राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवाससहितलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे वहस भइरहेको छ । जेठ २० गते देखि शुरुको सुनुवाइ हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी,विनोद शर्मा,अव्दुल अजीज मसुलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा रिट तोकिएको छ । यसअघि वैशाख २८ गते संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  संवैधानिक इजलासको बहुमत न्यायाधीशहरूले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि सरकारलाई बोलाउने आदेश गरेको थियो । 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली २०८३ लाई स्वीकृत गरेको छ। निजामती सेवा निमावलीको १६ औं संशोधन स्वीकृत भएपछि निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार नियमावलीबाट पनि खारेज भएको छ। अध्यादेशमार्फत सरकारले खारेज गरेपछि कर्मचारी अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।