प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले सीमा विवाद सम्बन्धि दिएको अभिव्यक्तिले बिच्किएका विपक्षी दललाई सरकारले नयाँ मसला दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको बोलीपछि अर्थमन्त्रीको बजेटले विपक्षी चिढिएका छन्। 

विपक्षी दलका सांसदले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेका छन् । राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले करका दर हेरफेरको सूचना चुहाएको भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न समिति गठनको माग गरेका हुन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभाकाे बैठकमा नेकपा एमालेकी सचेतक पद्मा अर्यालले पनि सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । ‘संसदमा पेस भएको आर्थिक विधेयकको पृष्ठहरू चेन्ज गरियो । १६ पृष्ठ गायब भयो । करका दर हेरफेर भएको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘चाइनको बीवाईडी गाडीको घोटाला त्यही ढंगले छताछुल्ल भएको छ । भन्सारालाई सेटिङ गरेर कागज मिलाएर अनेक खालका घोटाला भएको छ ।’ 

उनले कसको फाइदाको निम्ति करका दर हेरफेर गरेको भन्ने प्रश्न पनि गरिन् । ‘आर्थिक रूपमा राज्य ठग्ने अपराध हो,’ उनले भनिन् । राप्रपाका सांसद शाहीले करका दर हेरफेरको विषय राजद्रोह भएको बताए । ‘करका दर हेरफेरको सूचना कसरी आयो ? यो भन्सारको कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ ? अर्थमन्त्री, अर्थसविच र राजस्व सचिवलाई थाहा हुने हो । तर, ठूलो अपराध भएको छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । यो राजद्रोह हो,’ उनले भने । 

यसअघि आफैँ छानबिन गर्ने र आफैँ सफाइ दिने जस्ता वाक्क लाग्दा घटनाले जेन–जी आन्दोलन भएको भन्दै शाहीले यस्तो शैली नदोहोर्‍याउन पनि आग्रह गरे ।

आर्थिक विधेयक संशाेधन भएको भन्दै संसदमा पेस नै नगरी भकाभक कसको स्वार्थमा परिवर्तन गरेको भन्दै उनले प्रश्न उठाए । ‘करका दर हेरफेर गर्ने कुरा सरकारका सचिवलाई थाहा हुँदैन । अर्थमन्त्री र उहाँले स्वीकृत गरेका व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ,’ शाहीले भने, ‘सूचना लिक भएर ७५३ ईभी केरला नाकाबाट जेठ १४ भन्सार पास हुन्छ । २० गते गाडी आउँछ । यो स्वार्थ नभएर के हो ?  सूचना चुहावट नभएर के हो ? छानबिन समिति बनाएर कर्मचारीलाई डाम्ने ? अनि अरूलाई उन्मुक्ति दिने ? नेपालमा अपराध गरेकोमा राजद्रोहको मुद्दा लाग्छ । यो कसले गर्‍याे ? यसको जवाफ संसदमा दिनुपर्छ ।’

विपक्षीको विरोधपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको बैठक मंगलबारसम्मका लागि सुचना टाँस गरेर सारिएको छ। सरकारका नयाँ नयाँ लफडाले सदन तातिएपछि त्यसको सकसले सभामुख थलिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नु पर्ने र अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन समिति बन्नु पर्ने विपक्षीको माग सम्बोधन नहुँदा सम्म सहज ढंगले सदन चल्नेमा शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छ।