नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल तथा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यविपरीत रहेको भन्दै घोर निन्दा र भर्त्सना गरेका छन्। 

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने ‘अतिक्रमण’ (Encroachment) र सीमा क्षेत्रमा देखिने जग्गाको भोगचलन वा ‘क्रस–होल्डिङ’ (Cross-Holding) फरक विषय भएको उल्लेख गरिएको छ। कुनै देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भूमिमा कानुनी अधिकार वा आपसी सहमतिविना भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण मानिने भन्दै भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा गर्दै आएको गतिविधिलाई त्यसैको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

नेकपाले सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमा निर्धारणका कारण दुवै देशका नागरिकको खेतीयोग्य जमिन वा सम्पत्ति सीमाको अर्को भागमा पर्न सक्ने अवस्था ‘जग्गाको भोगचलन’ मात्र भएको र त्यसलाई कब्जा भन्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट नेपालले भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनु संविधानको मर्मविपरीत भएको पार्टीको दाबी छ।

पार्टीले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको र त्यसको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको जनाएको छ। तर नेपालले भारतको कुनै भूभाग कब्जा नगरेको तथ्यलाई आधार बनाएर मात्रै लिम्पियाधुरा क्षेत्रसहितको दाबी कायम रहेको उल्लेख गर्दै चुच्चे नक्सा जारी गरिएको स्मरण गराएको छ।

विज्ञप्तिमा सीमा समस्या समाधानका लागि गठित Eminent Persons Group (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले हालसम्म सार्वजनिक नगरेको विषय पनि उठाइएको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डतामाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको दाबी गर्दै नेकपाले उक्त भनाइ तत्काल सच्याउन, संसद्को रेकर्डबाट हटाउन तथा राष्ट्रिय हितका सवालमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी भारतसँग तथ्यका आधारमा कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन माग गरेको छ। 

नेपालले भारतीय भूमि मिचेको भन्ने बालेनको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामासमेत मागेका छन् ।