सोसल मिडिया
युनिकोड
संघीय निजामती सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू सरकारकै तहमा केन्द्रित हुने गरी नियम निर्माणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मूल ऐन भन्दा पनि पछि बन्ने नियमावली थप शक्तिशाली बनाउने सरकारी योजना छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ३६ वटा विषय नियमावलीमार्फत व्यवस्थित गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
उक्त मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई पुनः संघीय मामिला मन्त्रालयमा फर्किएको छ भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने तयारी भइरहेको छ।
मस्यौदाको दफा १४७ मा नियम बनाउने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअनुसार निजामती सेवाका संरचना, पद, सेवा सर्त तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरू नियमावलीबाट निर्धारण हुनेछन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधि समूहमा समेटिने विविध सेवाका पद, सेवाभित्रका तह र श्रेणी, पद समूह तथा उपसमूहका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता र सेवा सञ्चालनका आधार नियमावलीमार्फत तय गरिनेछ।
त्यस्तै, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवा प्रक्रिया, संठन संरचना, पदनाम, कार्यसम्पादन सम्झौता तथा विभिन्न आयोग र समितिको गठनसम्बन्धी विषय पनि नियमावलीको दायरामा राखिएको छ।
यसैगरी, अस्थायी दरबन्दी सिफारिस गर्ने संयन्त्र, शैक्षिक योग्यता निर्धारण, मूल्यांकन प्रणाली, तलब वृद्धि र त्यसको अधिकतम सीमा सम्बन्धी प्रावधान पनि नियमले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
निवृत्तिभरण, पारिवारिक निवृत्तिभरण, उपदान, कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारलाई उपलब्ध हुने सुविधा तथा बिदा व्यवस्थासम्बन्धी विषय पनि नियमावलीमै समेटिनेछन्।
यस्तै नेतृत्व परीक्षण, निजामती सेवा पुरस्कार, तहगत दरबन्दी र कर्मचारी खटाउने व्यवस्था पनि नियम निर्माणमार्फत व्यवस्थित गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका निजामती कर्मचारीलाई संघीय सेवामा पुनः पदस्थापन वा समायोजन मिलान गर्ने मापदण्डसमेत नियमावलीमार्फत तय गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
