सरकारले कार्यअवधि सम्पन्न हुनुभन्दा अगावै १३ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउँदा एक करोड ५२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

महालेखारीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सो कुरा औँल्याइएको छ ।

“नेपाल सरकारको २०८१ जेठ २४ र २०८१ साउन १४ को निर्णयानुसार अवधि सम्पन्न हुनुअगावै स्वदेश फर्किएका साउदी अरेबिया, कतार, चीन, मलेसिया, डेनमार्क, इजरायल, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका, रसिया, भारत, अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकासमेत १३ देशका राजदूत फिर्ता हुँदा ढुवानी खर्चमा ६१ लाख २५ हजार र बेलायतबाहेका अन्य १२ राजदूत तथा निजका परिवारको हवाई टिकटबापत ९१ लाख ५९ हजारसमेत १ करोड ५२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ (क) मा राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्षको हुने उल्लेख छ ।

तर, सरकारमा सहभागी हुने दल फेरिएलगत्तै वा सरकार फेरिएलगत्तै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता बोलाउने अभ्यास चल्दै आएको छ । यस्तो अभ्यासले राज्यको दायित्व बढाएको ठहर महालेखाको छ ।

“त्यसै गरी २०८१/८२ मा नियुक्त गरिएका ९ सहित ११ राजदूतलाई अवधि पूरा नहुँदै २०८२ काक्ति २० गते भित्र नेपाल फिर्ता बोलाएको अवस्था छ । राजदूतको कार्य अवधि पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता गर्दा बिमा, हवाई टिकट तथा ढुवानीमा सोही अनुपातमा खर्च हुने हुँदा राज्यको दायित्व बढ्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।