सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अल्पकालिन आदेश दिएको हो। यससँगै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। 

सरकारले अध्यादेश ल्याएर विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाएको थियो। त्यस्तै, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) पनि खारेज गरेको थियो। 

त्यसका विरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दिपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेता सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरू विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै वैशाख २५ गते रिट दायर गरेका थिए। यसमा प्रधानमन्त्री ताथ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। 

यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश दिनुनपर्ने हो त्यसको कारण पेश गर्नु भनेको छ।