प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)कै निर्वाचन क्षेत्रका सुकुम्वासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले काठमाडौँलगायतका देश विभिन्न क्षेत्रका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको विरोधमा सोमबार उनीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। 

भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनको अगुवाइमा झापाको कमल गाउँपालिकामा रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले गाउँपालिका कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

सरकारले काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर उठीबास लगाउने काम गरेको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। दैनिक जीवन नै कष्टकर बनाएको भन्दै उनीहरूले नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका हुन्।

कमल गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानबाट सहभागी भएका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा श्रमिकले आफ्नो बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाउन नहुने र भूमिहीन नागरिकलाई राज्यले सम्मानजनक जीवन यापनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुगेर उपाध्यक्ष प्रमिला न्यौपाने तिवारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको संगठनका अध्यक्ष दिपक गौतमले बताए।

प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा वक्ताहरूले केही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको घटनालाई आधार बनाएर समग्र भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समुदायलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनीहरूले वास्तविक भूमिहीन र वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको समस्या समाधान गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। उनीहरूले गरीब तथा विपन्न समुदायमाथि बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारलाई सुकुम्वासीप्रति मानवोचित व्यभार गर्न आग्रह गरेका छन्। 

यसअघि धरान, पथरी तथा इटहरीमा सुकुम्वासीले प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले तत्काल राज्य आतंक बन्द गर्नु पर्ने माग राखेका थिए।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा पनि झापा–५ का सुकुम्वासीले शाहलाई यसअघि काठमाडौँ डोजर चलाएको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। त्यतिवेला भने शाहले अब सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।