शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयले ‘सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टम’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टम अनुसार सो प्रणालीमार्फत देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरीको कार्यालयहरूसँग सिधा सम्पर्क कायम गरिने छ । यसबाट सूचना आदानप्रदानलाई तीव्र बनाउनुका साथै महत्त्वपूर्ण स्थानहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सहयोग पुग्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) आनन्द काफ्लेले बताए । 

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रणाली स्थापनाको काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणले दिएका उजुरी तथा दर्ता भएका जाहेरीहरूको प्रगति विवरण अब सम्बन्धित व्यक्तिलाई फोन, एसएमएस र इमेलमार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । नेपाल प्रहरीले यस सम्बन्धमा मातहतका कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले उक्त व्यवस्थाको साप्ताहिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न तथा क्रमशः अन्य निकायहरूमा समेत लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

बैठकले गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको कार्यसम्पादनमा जनताको गुनासो सुन्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि सबै कार्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र सक्रिय बनाइनेछ भने मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गरी जनगुनासो सम्बोधन गरिनेछ ।