गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभामा लैजान मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले रोकिदिएका छन् । यही १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैतमा नयाँ सरकार बन्दै छ । त्यसअघि नै अर्याललाई राष्ट्रियसभामा लग्ने गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्णय गराएकी थिइन् । तर, राष्ट्रपति कार्यालयमा उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरी ४ दिनअघि नै पुगे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मनोनीत गरेका छैनन् । उनले अध्ययनका लागि भन्दै उक्त सिफारिस ‘होल्ड’ गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले गृहमन्त्री अर्यालबारे यसअघि नै सिफारिस आएको जानकारी दिएको छ । तर, उक्त सिफारिसबारे निर्णयका लागि राष्ट्रपति पौडेलद्वारा अध्ययन जारी रहेको जानकारी दिएको हो । ‘उक्त सिफारिस आएको ४ दिन भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म अध्ययन प्रक्रियामै रहेको छ ।’

यता, सरकारले भने उक्त निर्णय रोकिएकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गतका सरकारका निर्णय राष्ट्रपतिले नरोक्नुपर्ने हो । तर, यतिका समय किन रोकियो हामी पनि अचम्ममा परेका छाैँ ।’