राष्ट्रियसभा सदस्यमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्याललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीनमध्ये रिक्त एक सिटमा सिफारिस गरेको थियो।

संविधानको धारा ८६ (२) (ख) अनुसार अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले रिट निवेदन दायर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए। अधिवक्ता श्रेष्ठले अर्यालको सिफारिस ‘कुलिङ अफ पिरियड’को मान्यताविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

आफू नै सहभागी भएको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आफैँलाई सिफारिस गर्नु ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ अनैतिक भएको रिट निवेदकमा दायर जिकिर गरिएको छ।

संवैधानिक इजलामसा पेश हुने गरी दायर भएको रिटको पेशी चैतको अन्तिमतिर मात्रै तोकिएको कोइरालाले बताए। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अवकासमा जाने हुँदा बिदामा रहेका हाल संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन।

अर्यालको सिफारिसलाई लिएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच मतभेद छ।