सोसल मिडिया
युनिकोड
अर्थ मन्त्रालय यतिबेला धमाधम चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ । गत वर्ष माघ २४ गते प्रतिवेदनसहित बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको मन्त्रायले यसपटक पनि सोही आसपास गर्ने जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा रोकेको बजेट फुकाउन थालेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चुनावी खर्च जुटाउन सुरुमै तीन करोड रुपैयाँसम्मका टुक्रे आयोजनाको बजेट रोक्का गरिदिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विनियोजन भइसकेको तीन करोडसम्मका करिब साना चार हजार २०० हाराहारीका टुक्रे आयोजना रोक्का गरे ।
निर्वाचनको ‘म्यान्डेट’ पाएको यो सरकारले खर्च जुटाउनका लागि अन्य प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै टुक्रे आयोजनाको करिब एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विकास खर्च रोक्यो । तर, रोकिएकोमध्ये अहिले (माघ १५ सम्म) ४२ अर्ब ६८ करोड १२ लाख रुपैयाँ फुकुवा गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो कुल रोक्का गरिएको बजेटको करिब ३५.५७ प्रतिशत हो ।
यसलाई केहिले ‘कनिका छरेझै’ साना बजेट दिनुभन्दा रोक्नु ठिक भनिए । अर्थमन्त्रीले टुक्रे बजेट रोकेकोमा निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गर्यो । तर, सांसदहरू भने उक्त निर्णयबाट रुष्ट थिए ।
यसपछि बसेको राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले टुक्रे आयोजना कटौतीका नाममा सरकारले विकासविरोधी काम गरेको टिप्पणी गरे । यसले विकास निर्माणका काम र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूल असर देखिने भन्दै सांसदहरूले रोक्काको विरोध गरेका थिए । सरोकारवालाहरूले पनि धेरैको रोजगारी गुम्ने र समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भन्दै आएका थिए ।
अर्थमन्त्री खनालले राष्ट्रियसभामा सांसदहरूसँग आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्च जोहो गर्नुपर्ने र त्यसका लागि विद्यमान बजेटभित्रै स्रोत खोज्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको समस्या बुझ्न आग्रह गरेका थिए । उनले पूर्वतयारी नभएका, शक्ति र पहुँचका आधारमा अन्तिम समयमा बजेटमा परेका योजना कटौती गरिएको र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभएका टुक्रे आयोजनाको बजेट रोक्का गरेको प्रष्ट्याएका थिए । उनले विशेष गरेर बजेट अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न खर्च कटौतीमा जोड दिएको बताएका थिए । तथापि, ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका योजनाको भने बजेट फुकुवा गरिने बताउँदै आएका थिए ।
अन्ततः रोक्का गरिएका आयोजनामध्ये अहिले बजेट मन्त्रालयगत आधारमा साढे ४२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी फुकुवा भयो । यसबारे प्रष्ट्याउँदै अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डे्य भन्छन्, “यसअघि तयारी पूरा नभएका र ‘प्रोजेक्ट बैंक’मा नभएका आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा नलैजाने भन्दै बजेट रोकिएको थियो ।”
तर, खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका र गत वर्षदेखि नै क्रमागत रूपमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको उत्पादनशीलता नमरोस् भन्नका लागि दुईवटा सर्तमा बजेट फुकुवा गरिएको प्रवक्ता पाण्डे्यले बताए ।
