प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न बनाउन एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२ अनुसार आज बुधबारदेखि नेपाली सेना परिचालन भएको छ। 

सरकारले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । फागुन २१ गते हुने चुनावलाई केन्द्रित गरी नेपाली सेनासहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग एकीकृतरूपमा परिचालन हुन लागेका हुन् ।

एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरी पनि खटिनेछन् ।

नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीले मतदानस्थलको भित्री घेराको सुरक्षा गर्नेछन् । दोस्रो तहको सुरक्षा घेराको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले लिनेछ । नेपाली सेनाले भने सुरक्षा घेराको बाहिरी तहमा रही सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाली सेना १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बुधबारदेखि नै परिचालित हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेका थिए ।

निर्वाचन सुरक्षालाई केन्द्रित गरी आवश्यकताअनुसार सेनाको वेस खडा हुने र आवश्यकताका आधारमा संयुक्त गस्ती हुने सेनाका प्रवक्ता एवम् सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए ।

सेनाले त्यसका लागि ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरीका तर्फबाट निर्वाचनमा ७७ हजार जनशक्ति परिचालित हुनेछन्। नेपाल प्रहरीको विद्यमान जनशक्तिले मात्रै निर्वाचन व्यवस्थापनमा अपुग हुने भएकाले एक लाख ३३ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्यरूपमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ।

यसैगरी निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीतर्फ ३४ हजार ५७६ जना र १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी गरी कूल ४९ हजार ६८६ जना परिचालित हुन्छन्।

एकीकृत सुरक्षा योजनाले मार्ग निर्देशन गरेअनुसार मतदानको एक महिना अघिदेखि फिल्डमा सेना परिचालन हुन लागेको हो । उसले मुख्य जिम्मेवारीअनुसार मतपत्र छपाइ, मतपत्र ढुवानी, मतदानस्थलको सुरक्षा, मतपेटिका ढुवानी र मतगणनास्थको सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँगको समन्वय र सहकार्यमा विमानस्थल, कारागारलगायत महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाले गर्नेछ ।