सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आगामी माघ २० गतेपछि मात्र सुनुवाइ अघि बढाउने भएको छ । 

मंगलबार (माघ १३) सर्वोच्चले आउँदो माघ २० गतेका लागि रिट निवेदकलाई साधारण तारिख दिएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले संसद् विघटनको मुद्दामा अब माघ २० गतेपछि मात्र सुनुवाइ हुने जानकारी दिए । ‘‘रिट निवेदकलाई माघ २० को साधारण तारिख दिइएको छ । त्यसपछि मात्र प्रक्रियाबमोजिम सुनुवाइ हुन्छ,’’ उनले भने ।

आउँदो फागुन २० गतेका लागि तोकिएको आमनिर्वाचन रोक्न माग राखेर पूरक निवेदन समेत दर्ता भएकाले पहिले यस विषयमा सुनुवाइ भएपछि मात्र संसद् विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ हुने भएको छ । 

नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य दलका निवर्तमान सांसदले संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसबाहेक कानुन व्यवसायी लगायतबाट १६ वटा भिन्नै रिट समेत दर्ता भएका छन् । रिट निवेदकले निर्वाचन प्रक्रिया समेत रोक्न माग गरेका छन् । सबै रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरे, निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधिसभा संसद् सचिवालयसहितको लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । ओलीको राजिनामापछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

कानुन व्यवसायी लगायतले रिट दिएपछि गत मंसिर १० मा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दिएका थिए । लगत्तै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहितले रिट दायर गरे । त्यसपछि थप ५७ सांसद हस्ताक्षरसहितको पूरक निवेदन पनि दर्ता गरिएको छ । कांग्रेसबाट घिमिरेससहित तत्कालीन सांसद सुशीला थिङ, दीपक खड्का, जाबेदा खातुन, सीता राना, नागिना यादव, शान्ति विक, आशा विकलगायत सर्वोच्च पुगेका छन् । 

साथै, जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खातुनले पनि रिट दिएका थिए । सबै रिटमा माघ २० पछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने छ । यसअघि संसद् विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चमा दर्ता भएका सबै रिटलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश भएको थियो ।

फागुन लागेपछि मात्र निरन्तर सुनुवाइ अघि बढ्ने श्रोतको भनाई छ।