सोसल मिडिया
युनिकोड
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थानहद फुकुवा भएसँगै नेकपा (एमाले) आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावमा होमिएको छ ।
जेनजी आन्दोलन हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीसँग जाँचबुझ आयोगले सोधपुछ गरिसकेपछि सोमबार स्थानहद फुकुवाको निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् मंगलबार (पुस २२) एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारीबारे निर्णय गरेको छ ।
एमाले सचिवालय बैठकले चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । यसले जनपरिचालन समिति गठनदेखि नेताहरूको अस्थायी जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागमा रहेको एमालेले अन्य दलभन्दा अघि नै चुनावलक्षित निर्णय गरेको छ ।
बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, कमिटीमा उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, नेताहरू ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन् ।
त्यस्तै, एमालेले चुनावी कमान्डर उपाध्यक्ष ‘बादल’लाई तोकेको छ । बादलको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन भएको भट्टले जानकारी दिए । कमिटीको सचिवमा रिमाल छन् ।
नेताहरू छविलाल विश्वकर्मा, डा. राजन भट्टराई, हिक्मत कार्की, रमेश बडाल, मीनबहादुर शाही, डा. भीष्म अधिकारी कमिटी सदस्य छन् ।
पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचनका काममा केन्द्रित रहने गरी परिचालन गरिने भट्टले बताए । त्यस्तै, बैठकले प्रदेशमा चुनावसहितका पार्टीका काम संयोजन गर्न नेताहरूको अस्थायी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
कोसी प्रदेशको संयोजन गर्ने जिम्मा सचिव शेरधन राईले पाएका छन् । मधेस प्रदेश संयोजन गर्न जिम्मा नेता लीलानाथ श्रेष्ठलाई मिलेको छ ।
वाग्मती प्रदेशको संयोजन सचिव महेश बस्नेत र राजधानी प्रदेशको संयोजन भट्टराईले गर्नेछन् । गण्डकी प्रदेशको संयोजन सचिव खगराज अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशको संयोजन सचिव पदमा अर्यालले गर्नेछिन् ।
कर्णाली प्रदेशको संयोजन सचिव यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजन नेता गणेश ठगुन्नाले गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सचिव भानुभक्त ढकाललाई संगठनका काम संयोजन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
ओलीले सचिवालय बैठकमा चुनाव सार्न सरकार र विदेशी शक्ति लागेको दाबी मात्रै गरेनन्, निर्वाचन चरणबद्ध गराउने षड्यन्त्र भइरहेको ‘ब्रिफिङ’समेत गरे ।
“देशमा तत्काल निर्वाचन हुने वातावरण अझै बनिसकेको छैन । सरकार र केही विदेशी शक्तिहरू आफैँ निर्वाचन सार्ने वा चरणबद्ध गराउने षड्यन्त्रमा छन्,” ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने ।
उपमहासचिव भट्टका अनुसार, न्यायाधीशलाई धम्की दिँदै संसद् पुनर्स्थापना हुन नदिने दबाब बढाएको ओलीले बताए ।
“नेपालको अस्तित्व र राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ र वैदेशिक हस्तक्षेप नांगो रूपमा देखिन थालेको छ,” ओलीले बैठकमा भने ।
यस्तो परिस्थितिमा पार्टीले आन्दोलनलाई जुझारु र सशक्त ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रत्येक तहमा सक्रिय युवा परिचालन गर्दै टोल–टोलमा ‘नेसनल युथ भोलेन्टियर्स फोर्स’ गठन र निर्वाचनको तयारी आन्दोलनकै मैदानबाट सुरु गर्नुपर्ने ओलीको धारणा रहेको एक पदाधिकारीले सुनाए ।
एमाले सचिव शेरधन राई सरकारप्रति अविश्वास रहँदारहँदै पनि निर्वाचन आयोगको तालिकाअनुसारको गतिविधिमा सामेल हुँदै आएको बताउँछन् ।
चुनावी तालिकाअनुसार दल दर्तादेखि समानुपातिक उमेदवारको सूचीसम्म एमालेले आयोगको समयसीमाभित्रै बुझाइसकेको छ ।
“पार्टीको अडान र एजेन्डा संसद् पुनस्र्थापनाकै हो । त्यसले मात्रै संविधान ‘ट्रयाक’मा आउँछ भन्ने नै हो । तर, सबै दल तयार हुँदा यो सरकारले साँच्चै चुनाव गराउने हो भने एमाले चुनावबाट भाग्दैन भन्ने अर्थमा प्रक्रियामा सामेल हुँदै आएको हो,” राई भन्छन् ।
मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत भन्दा अघि नै चुनावी तयारीबारे निर्णय एमालेले गरेको छ ।
