अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि चालू बजेटबाटै स्रोत जुट्ने बताएका छन्। 

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पूर्वतयारी बिनाका करिब ४ हजार आयोजनाको बजेट रोक्का गरेर चुनावका लागि खर्च व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए।

‘४ हजार योजनामा प्रत्येकको ३-३ करोड छुट्टाइएको रहेछ, जसको पूर्वतयारी केही पनि थिएन,’ खनालले भने, ‘अहिले १२० अर्ब त्यसरी पहिचान गरेर रोक्का गरिएको हो। त्यसमध्ये आवश्यक देखिएका ३१ अर्ब फुकुवा गरे पनि अझै ८० अर्ब रोक्का नै छ, जसले निर्वाचन र पुनर्निर्माणको खर्च पूर्ति गर्छ।’

उनले निर्वाचनका लागि भारत र चीनबाट आर्थिक सहयोग नभई सवारी साधन र उपकरणहरू प्राप्त हुने समेत स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले चुनावी आश्वासनका कारण योजना आयोगमा दबाब आउने गरेको बताए। उनले भने-इलेक्सन छ, भोटरहरूको डिमाण्ड छ, मैले यो गरेँ भनेर देखाउनका लागि आवश्यकता र औचित्य भन्दा बढी प्रोजेक्टका संख्या बढाउने गरिँदो रहेछ।’

पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले सांसदहरू ‘पोलिसी मेकर’ भन्दा ‘डेभलपमेन्ट एजेन्ट’ बन्न खोज्दा आयोजना छनोटमा हचुवापन बढेको टिप्पणी गरे।

त्यसैगरी, अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बेरोजगारीको समस्या गम्भीर रहेको औंल्याउँदै भने-दैनिक २२ सय युवाहरू बाहिरिएका छन्, यसैले हाम्रो अवस्थाको व्याख्या गर्छ।’

पूर्वअर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले ठूला आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। 

‘बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ तर डिमाण्ड छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले केही ठूला प्रोजेक्टमा तत्कालै पैसा जोहो गरिदिने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुने थियो।’