सरकारले ‘जेन–जी’ आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र आयोगका पदाधिकारीहरूबीच भएको भेटवार्तापछि म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफ्नो टोलीसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेटी निर्धारित समयभित्र काम नसकिएकाले म्याद बढाउन आग्रह गरेका थिए।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, विभिन्न प्राविधिक र प्रशासनिक ढिलाइका कारण आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन। बीचमा दुई हप्ताभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा परेको र प्रहरी प्रशासनबाट समयमै आवश्यक नामावली (लिष्ट) प्राप्त हुन नसक्दा काममा अवरोध आएको उनले स्पष्ट पारे।

सोही वस्तुस्थितिलाई बुझेर प्रधानमन्त्री कार्कीले आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन र म्याद थप गरिदिने आश्वासन दिएकी थिइन्।

आयोगको हालको म्याद यही पुस ९ गते सकिँदैछ। कार्यादेशअनुसार बाँकी रहेका अनुसन्धान र प्रतिवेदन लेखनका कामहरूलाई पूर्णता दिन थप एक महिनाको समय पर्याप्त हुने आयोगको विश्वास छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको सहमतिसँगै अब आयोगले आफ्नो बाँकी कामलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ। अब बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले म्याद थप्ने निर्णय गर्ने छ। त्यस्तै आगामी साता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने बुझिएको छ।