सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मनलाग्दी निर्णय गरेका छन्।  कुशासनले आक्रान्त भएर सुशासनको जग हाल्न भनेर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा मन्त्री बनेका सिन्हाले कानूनको बर्खिलाप गरेका छन्। 

मन्त्री सिन्हाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य-सचिवमा प्रकाशमणि शर्मा (भुसाल)लाई मनोनित गरेर कानूनको धज्जी उडाएका हुन्। । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मालाई कोषको सदस्य-सचिव बनाएका हुन्।

सहपाठी शर्मालाई सिन्हाले पर्यटन मन्त्रालयको पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै कोषको सदस्य-सचिवमा मनोनित गरेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयले बनाएको नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार अनुसार कोषका सदस्य-सचिव बन्न ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। तर, पूर्व न्यायाधीश सिन्हाले ६७ वर्षीय आफ्नै सहपाठी शर्मालाई कोषको सदस्य-सचिव सुम्पिएका छन्। नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड लत्याएर मनपरी गरेका सिन्हाले जेन्जी आन्दोलनकै हुर्मत लिएका हुन्।