मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको छ।

मधेसका सांसदले दिएको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको हो। प्रदेश प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ सांसदले रिट दायर गरेका थिए। 

उनीहरूले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरित भएकाले खारेज गर्न माग गरेका छन्। मधेस प्रदेशकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सावित्रा भण्डारीले सुवेदीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। मुख्यमन्त्री यादवको शपथग्रहण पनि होटलमा गरिएको थियो। 

त्यसका विरुद्ध मधेस प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दल आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले दैनिक प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। 

मधेस सरकार गठन विरुद्ध सांसदहरूले कात्तिक २५ गते रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि कात्तिक २६ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलाससले कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। 

त्यससँगै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। त्यसैअनुसार, आज अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको हो। 

रिटमा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादव, मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेस प्रदेश सभाको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।