संगठित अपराधसहित सहकारी ठगी मुद्दामा बिगो बुझाएर थुनामुक्त हुन माग गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीका निवेदन बिहीबार (कात्तिक २७) उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको इजलासमा परेको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटी हुने आदेश गरेको थियो । छविलाई पुर्पक्षका निम्ति थुनामा पठाइएको थियो ।

रवि धरौटीको आदेशविरुद्ध साधारण तारेख माग्दै उच्च अदालत जाँदा बुटवल इजलासले थुनामा पठाइदिएको थियो । थुनाबाटै उक्त आदेशविरुद्धको निवेदन लिएर रवि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनको निवेदन गएको जेठमा सर्वोच्चले सदर गरिदिएको थियो ।

छविले पनि सर्वोच्चसहितबाट थुनाविरुद्धको आदेश नपाएपछि दुवैले पुनः बिगोबमोजिको धरौटी बुझाएर रिहा हुने निवेदन लगेका हुन् । त्यसमा जिल्ला अदालतबाट आदेश नपाएपछि उनीहरू उच्च गएका हुन् ।

कानुनतः बिगो खुलेको सहकारी ठगी मुद्दामा उक्त रकम बुझाएर बाहिर बसेर लड्ने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, संगठित अपराध जोडिएका व्यक्तिलाई कानुनले उक्त सुविधा दिएको छैन ।

जिल्ला अदालतले व्यक्तिगत बिगो नखुलेको र त्योबमोजिम जरिवाना समेत हुने अवस्था रहेको तथा संगठित अपराध जोडिएकाले निवेदनानुसार नहुने आदेश गरेको थिए । त्यसपछि ७३ नम्बर निवेदन लिएर रवि र छवि उच्च अदालत पुगेका हुन् । उनीहरूले त्यहाँबाट पनि आफूअनुकूल आदेश नपाए सर्वोच्चसम्म आउन सक्छन् । 

रवि तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक थिए । छवि तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक थिए । उनीहरूका निवेदनमा यही कात्तिक २० गतेको यही इजलासले सुरु मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो ।