मधेस सरकार गठन विरुद्ध ७४ सांसदले दिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।

सर्वोच्चको दैनिक पेशी सूचीअनुसार, मधेश सरकार गठन विरुद्धको रिटलाई इजलास नं. ४ मा पेशी तोकिएको हो। नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ सांसदले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको मधेसको सरकार असंवैधानिक भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ। मधेस प्रदेश प्रमुखले गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरी संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। 

रिटमा मधेस प्रदेश प्रमुख, मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेस प्रदेश सभाको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

मधेस प्रदेसकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। उनले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान नै नगरी यादवलाई महोत्तरीको बर्दिवासको पानस होटलमा नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी थिइन्।