जेनजी आन्दोलनको बलमा गरिएको संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ अगाडि बढेको छ। सुरुमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले बहस सुरु गरेका छन् ।

आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। उक्त सरकारले संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध १६ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्। 

यी रिटमा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राउतसँगै न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी,  हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। यसअघि नै रिट संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने गरी दर्ता भइसकेको छन्। 

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतसहित महत्वपूर्ण संरचनाहरू ध्वस्त हुँदा रिटको सुनुवाइमा ढिलाई भएको हो। सर्वोच्च अदालतले असोज २८ गतेबाट रिट दर्ता खुला गरेको थियो। पहिलो दिन नै १० वटा रिट सर्वोच्चमा परेका थिए। पछि थप ६ वटा रिट परेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए। 

सर्वोच्चका प्रशासनका अनुसार प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष वडाल, मकबुल मिया, खड्क बहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल, विपिन ढकाल, आयुष भण्डारी, आभाष पोखरेल, ओमप्रकाश जङग शाह, विमल पोखरेल, पुण्यप्रसाद खतिवडा र शेरबहादुर रोक्काले संसद् विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका छन्। 

रिटमा कार्की नेतृत्वको सरकार गठन बदर र संसद् पुनःस्थापना मुख्य माग गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ विपरित कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकाले कार्कीको नियुक्ती बदर गर्न माग गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्थाको उल्लंघन गरिएको बारे पनि रिटमा प्रश्न उठाइएको छ। 

कार्कीको नियुक्ति बदर गर्दै प्रतिनिधि सभाबाटै सरकार गठनका लागि परमादेश माग गरिएको छ। 

यस्तै कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको संसद् विघटन पनि असंवैधानिक दाबी गर्दै उक्त निर्णय बदर गरी संसद पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ। जेनजीले उठाएका माग संसदबाट पूरा गर्न पनि निवेदकहरूले माग गरेका छन्। 

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद् सचिवालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। 
यसअघि २०७७ र २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका थिए। दुवै पटक संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको थियो।